ग्राहकांना फटका बसू नये म्हणून निर्णय घेतल्याची कांदा उत्पादकांची भावना कांद्यावर ८५० डॉलर प्रति टन इतके किमान निर्यातमूल्य केल्याने केंद्र सरकारने निर्यातीवर अप्रत्यक्षपणे र्निबध आणल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. देशांतर्गत किरकोळ कांद्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून घेतलेला हा निर्णय उत्पादकांचे नुकसान करणारा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवशी कांदा भावात फारसा फरक पडला नाही. लासलगाव बाजार समितीत नवीन लाल कांद्याला सरासरी ३६६१ तर उन्हाळ कांद्याला चार हजार रुपये भाव मिळाला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, हा निर्णय घेतल्याकडे बोट दाखविले जात आहे. भाव वधारल्यानंतर जनक्षोभ शमवण्यासाठी केंद्र सरकार निर्यात बंदी लादण्याचा मार्ग अनुसरते, असा आजवरचा अनुभव आहे. यावेळी तशी थेट निर्यातबंदी न करता शुन्यावर असणारे किमान निर्यात मूल्य ८५० डॉलरवर नेत अप्रत्यक्षपणे निर्यातीवर र्निबध आणण्यात आले. गत वर्षी देशात कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. यंदाचे वर्षही त्यास अपवाद राहिलेले नाही. किमान निर्यात मूल्य शून्यावर असल्याने देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीत वाढ होत असताना त्यास उपरोक्त निर्णयाने लगाम लागला आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल, अशी शासनाला आशा असली तरी हा निर्णय शेतकरी विरोधी आहे. केवळ शहरी ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी आणि गुजरातमधील निवडणुकीत मतदारांकडून कोणताही धोका पोहोचू नये म्हणून केंद्र सरकारने घाईघाईने हा निर्णय घेतल्याचे टिकास्त्र लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी सोडले. वास्तविक आता उन्हाळ कांदा संपुष्टात आला आहे. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये नवीन लाल कांद्याची मोठय़ा प्रमाणात आवक होत आहे. या कांद्याचे आयुष्य कमी असल्याने तो विक्री करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. कांदा विक्रीतून दोन पैसे मिळण्याची आशा असताना सरकारच्या निर्णयाने निर्यात थंडावून कांदा दर कमी होण्याची शक्यता असल्याचे होळकर यांनी सांगितले. किमान निर्यात मूल्य वाढविण्याच्या निर्णयाचा फटका भारतीय कांद्याला बसणार आहे. परदेशी आयातदार दुसऱ्या देशांकडून कांदा खरेदीस सुरूवात करतील आणि भारतीय निर्यातदारांनी काबीज केलेल्या बाजारपेठा गमाविण्याची वेळ येणार असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
