दगडफेक झाल्यानंतरही पहिला टप्पा पूर्णत्वाकडे शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधात महापालिकेने हाती घेतलेल्या कारवाईला पहिल्या टप्प्यातच गालबोट लागल्यानंतर पालिका आणि पोलीस प्रशासनाने उर्वरित कारवाईच्या वेळी संवेदनशील भागात अधिक दक्षता बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी रात्री भद्रकालीत दगडफेक करणाऱ्या जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला होता. तणावपूर्ण वातावरणात नानावली परिसरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी सकाळपासून नाशिकरोड विभागात कारवाई सुरू करण्यात आली. प्रमुख रस्त्यालगतची वाहतुकीला अडथळा ठरणारी एकूण १५० धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई शनिवापर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मोकळ्या जागेतील ५०३ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. या विषयावर सोमवारी होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाईल. त्यावर कारवाईचे नियोजन होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध सुरू झालेल्या या मोहिमेवरून मागील काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. पालिकेने चुकीचे सर्वेक्षण केल्याचा आक्षेप घेऊन हिंदुत्ववादी संघटनांनी कारवाईला विरोध दर्शविला होता. ८ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेने कारवाईला सुरुवात केली, त्याच दिवशी नाशिक बंदची हाक दिली गेली. या स्थितीत कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात कारवाईला सुरुवात झाली. आठ दिवस किरकोळ विरोधाचा अपवाद वगळता शांततेत चाललेल्या मोहिमेला संवेदनशील अशा जुन्या नाशिक परिसरात गालबोट लागले. नानावली भागात धार्मिक स्थळ हटविताना जमावाने दगडफेक केली. त्यात पोलीस अधिकाऱ्यासह दोन कर्मचारी, नागरिक किरकोळ जखमी झाले. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांच्या काचा फुटल्या. दंगल नियंत्रण पथकाने लाठीमार करून स्थितीवर नियंत्रण मिळवले. यावेळी धर्मगुरूंनी घटनास्थळी जाऊन जमावाला शांतता पाळण्याचे आवाहन केले. नंतर बंदोबस्तात धार्मिक स्थळ हटविण्यात आले. या घडामोडीनंतर पालिका-पोलीस प्रशासनाने कारवाई थांबविली नाही. शुक्रवारी सकाळपासून नाशिकरोड भागात अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचे काम सुरू करण्यात आले. सायंकाळपर्यंत १२ स्थळे हटविण्यात आली. विहितगाव परिसरात रस्त्यालगत नसलेले श्रीकृष्णाचे मंदिर हटविल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. जेलरोडवरील नारायणबापू चौकात आतील भागातील गणेश मंदिराविरुद्ध कारवाई सुरू होताच स्थानिकांनी त्यास विरोध केला. तेव्हा त्या मंदिराची रस्त्यालगतची संरक्षक भिंत हटविण्यात आली. पालिकेने धार्मिक स्थळांच्या केलेल्या सर्वेक्षणावर नागरिकांनी आक्षेप नोंदविला. या सर्वेक्षणाद्वारे पालिकेने न्यायालयाची दिशाभूल केली असून संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेसाठी आवश्यक ती दक्षता घेतली जाते. काही संवेदनशील भागांतील धार्मिक स्थळे हटविण्याचे काम अद्याप बाकी आहे. या ठिकाणी अधिक दक्षता बाळगावी लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १५० धार्मिक स्थळांविरोधात कारवाई केली जाणार होती. ती शनिवापर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख उपायुक्त आर. एम. बहिरम यांनी सांगितले. उपरोक्त धार्मिक स्थळांपैकी नऊ स्थळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यातील सात जणांची याचिका फेटाळली गेल्यावर पालिकेने कारवाई केली. उर्वरित दोन याचिकांवर लवकरच सुनावणी होईल. दुसऱ्या टप्प्यात मोकळ्या जागेतील धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचे नियोजन आहे. या विषयावर सर्वसाधारण सभेत निर्णय होईल. त्यावर त्या कारवाईचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे बहिरम यांनी सूचित केले. मोकळ्या जागेतील स्थळांचा विषय सर्वसाधारण सभेत * पहिल्या टप्प्यात रस्त्यालगतची १४२ आणि सिडकोतील आठ अशी एकूण १५० धार्मिक स्थळे हटविण्याचे काम शनिवापर्यंत पूर्णत्वास जाणार आहे. नंतर मोकळ्या जागेतील ५०३ धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे नियोजन आहे, परंतु त्याबाबतचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत होणार आहे. * पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणावर हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. स्थायी समितीने फेरसर्वेक्षण करण्याचे सूचित केले. * धार्मिक स्थळांविरोधातील कारवाई सत्ताधारी भाजपसाठी अडचणीची ठरली आहे. पहिल्या टप्प्यात बराच प्रयत्न करूनही कारवाई रोखणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य झाले नव्हते. विरोधी शिवसेनेला सोबत घेऊन सत्ताधारी भाजप दुसऱ्या टप्प्यातील कारवाई रोखण्याचा निर्णय घेईल की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
