चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक विधानसभा निवडणुकीला केवळ तीन महिन्यांचा अवधी बाकी आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी त्या दृष्टिकोनातून तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यकर्ते नवनवीन योजनांची मुहूर्तमेढ रोवतात. त्यामागे विविध घटकांना जोडण्याची धडपड असते. राज्य महिला आयोगाच्या प्रज्वला योजनेकडे त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. बचत गटांतील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आयोग ठिकठिकाणी महिलांचे मेळावे घेत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातून सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा पहिला टप्पा शक्य तितक्या लवकर पूर्णत्वास नेला जाणार आहे. या माध्यमातून महिलांच्या मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न अधोरेखित होत आहे. नेमकी योजना काय? राज्य महिला आयोगाच्या प्रज्वला योजनेचा शुभारंभ नंदुरबारमधून झाल्यानंतर जळगाव, नाशिक येथे बचत गटातील महिलांचे मेळावे पार पडले. आयोग तीन टप्प्यांत ही योजना राबविणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण, दुसऱ्या टप्प्यात ‘एक जिल्हा-एक क्लस्टर’ आणि तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात प्रज्वला बचत गटांचे मॉल उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातील काही बचत गटांची निवड केली जाईल. त्यांना प्रशिक्षित करून त्यांचा माल शासनामार्फत खरेदी केला जाईल. बचत गटाने निर्मिलेल्या वस्तूंचे ‘ब्रॅण्डिंग’ आणि विपणनाचे काम महिला आयोग करणार आहे. राज्यात सुमारे तीन लाख बचत गट आहेत. त्यातील ६० लाख महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्वयंपूर्णतेसाठी प्रज्वला योजना प्रभावी ठरणार असल्याचे शुभारंभप्रसंगी आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी नमूद केले होते. या योजनेला पर्यटन विभागाचे सहकार्य मिळणार आहे. महिला बचत गट चळवळीला अधिक बळकटी देण्यासाठी पर्यटन विभागाने दिल्लीच्या हाट बाजार धर्तीवर महिला बचत गटांना दुकाने उपलब्ध करणे तसेच पर्यटन विभागाच्या पोर्टलवर ऑनलाइन माल विक्री करणाऱ्या कंपन्यांप्रमाणे बचत गटांना संधी देण्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी जाहीर केले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात महिला आयोगाने प्रज्वला योजनेंतर्गत आयोजित मेळाव्यात बचत गटातील महिलांना एकत्र आणले. नंदुरबारसह नाशिक येथे मेळाव्यास महिलांची गर्दी जमली. या योजनेबाबत महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणारे महिला बाल कल्याण विभाग, महिला विकास महामंडळ आणि जीवनोन्नती अभियान अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले. महिला बाल कल्याण विभागाने तर त्या योजनेशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगून हात झटकले. जीवनोन्नती अभियानने गर्दी जमविण्याची सूचना असल्याने महिलांना मेळाव्यात आणल्याचे नमूद केले. अनेक ठिकाणी आयोगाच्या अध्यक्षा रहाटकर यांनी मार्गदर्शन केले. मेळाव्यात जमलेल्या महिलांची संख्या लक्षणीय होती. या माध्यमातून भाजपने महिलांचे संघटन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. विधानसभा मतदारसंघनिहाय मेळाव्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, जिथे भाजपचे आमदार आहेत, तिथेच प्रथम हे मेळावे होताना दिसत आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून प्रज्वला योजनेचे काम सुरू झालेले नाही. राज्य महिला आयोगाची ही शासकीय योजना म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. योजनेचे काम आधीच सुरू झाले. अर्थसंकल्पातही त्यावर चर्चा झाली. या संदर्भात बैठका झाल्या. त्यात वेगवेगळ्या यंत्रणांना सामावून घेण्यात आले. बचत गटातील महिलांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल. महिला संघटितपणे काम करतात. त्यांच्या सामाजिक उत्थानासाठी त्यांना त्यांचे हक्क, कायदे याची माहिती या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. - विजया रहाटकर (अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग) लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानात महिलांचे लक्षणीय योगदान होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, सरकार नव्या योजनांमार्फत महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करू शकते. महिला आयोगामार्फत राबविली जाणारी प्रज्वला योजना हा त्याचा भाग असू शकतो. मुळात ही नेमकी योजना काय, याबद्दल आपण अनभिज्ञ आहोत. सामान्य महिलांपर्यंत ती कितपत पोहचली, याबद्दल साशंकता आहे. - चित्रा वाघ (माजी अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग)
