26 March 2019

News Flash

धार्मिक स्थळांवरून राजकारण

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेने फेरसर्वेक्षणाची यादी जाहीर केली आहे.

नाशिक येथे आयोजित बैठकीत मार्गदर्शन करतांना महापौर रंजना भानसी. समवेत अजय बोरस्ते, दिनकर पाटील, विलास शिंदे आदी

आमदार, नगरसेवकांची बैठकीकडे पाठ

शहरातील धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी बुधवारी तातडीने बोलाविलेल्या धर्मस्थळ प्रतिनिधींच्या बैठकीस भाजपचे आमदार, सेनेच्या खासदारांसह अनेक नगरसेवकांनी दांडी मारली. त्याचे पडसाद बैठकीत वेगवेगळ्या पध्दतीने उमटले. या मुद्दय़ावरून भाजपमध्ये कुरघोडीचे राजकारण रंगले. दुसरीकडे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीस आवर्जून हजेरी लावली.

हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालण्याचे महापौरांनी मान्य केले. पालिकेने बजावलेल्या नोटिसांवर प्रत्येक मंदिराच्या विश्वस्तांनी वैयक्तिक हरकती दाखल कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेने फेरसर्वेक्षणाची यादी जाहीर केली आहे. त्यानुसार ६४७ धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरवण्यात आली. त्यातील ५७६ धार्मिक स्थळे मोकळ्या जागेवर असून ती अधिकृत करता येतील, असे मंदिर बचाव समितीचे म्हणणे आहे. यादीतील धार्मिक स्थळांना प्रशासनाने नोटीस बजावत हरकती, सूचनांसाठी महिनाभराची मुदत दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, भाजपचे सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या पुढाकारातून बुधवारी सकाळी रावसाहेब थोरात सभागृहात धर्मस्थळ प्रतिनिधींची बैठक बोलविण्यात आली. त्यास महापौर रंजना भानसी, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे, सभागृह नेते पाटील यांच्यासह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दलासह अनेक मंदिरांचे विश्वस्त उपस्थित होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. बैठकीस सर्व लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांना निमंत्रित करण्यात आले होते. पण आमदार, खासदार आणि बहुतांश नगरसेवक फिरकले नाही.

हा धागा पकडून पाटील यांनी या विषयात राजकारण करणाऱ्यांवर टोलेबाजी केली. कोणी आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जाईल, याची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. महापौरांनी सर्व नगरसेवकांना सोबत घेऊन हा प्रश्न सोडवायला हवा. याचे आम्ही राजकारण करत नाही. ज्यांना राजकारण करायचे आहे, त्यांना करू द्यावे, असेही ते म्हणाले.

तर आचारसंहिता लागू होत असताना ही प्रक्रिया सुरू केली गेली. मंदिर वाचविणे हा शहराचा प्रश्न आहे. मोकळ्या जागेत १० टक्के बांधकामाची कायद्यात तरतूद आहे. यासंबंधीची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली. शासनाने अध्यादेश काढल्यास हा प्रश्न मार्गी लागेल. महामार्गालगतची मद्याची दुकाने अधिकृत करण्यासाठी शासन पातळीवर झपाटय़ाने हालचाली झाल्या होत्या. ती गतिमानता मंदिरांसाठी दाखवावी, असे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते म्हणाले.

सर्व लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याचे मान्य केले. कुंभनगरीतील सर्व मंदिरे वाचायला हवीत. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे महापौरांनी सांगितले.

फेरसर्वेक्षणातील स्थिती

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेरसर्वेक्षण करून महापालिकेने यादी जाहीर केली आहे. त्यानुसार २४२ धार्मिक स्थळे अधिकृत केली जातील, तर ६४७ धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत. त्यातील ५७६ धार्मिक स्थळे मोकळ्या जागांवरील आहे. त्यांचा समावेश निष्कासित अथवा स्थलांतरित या गटात आहे. फेरसर्वेक्षणात आढळलेली २००९ नंतरची ७१ धार्मिक स्थळे तातडीने निष्कासित केली जाणार आहेत.

पद रद्द होण्याची भीती?

बैठकीत आमदारांवर टीकास्त्र सोडले गेले असले तरी १२० पेक्षा अधिक नगरसेवक अनुपस्थित होते. केवळ चार ते पाच नगरसेवक अर्थात प्रमुख पदाधिकारी वगळता कोणी फिरकले नाही. मंदिर विश्वस्तांच्या पदाधिकाऱ्याने नगरसेवकपद रद्द होईल, या भीतीने नगरसेवक आले नसल्याचा आरोप केला. आमच्या भावनांशी कोणी खेळू नये, अन्यथा पुन्हा सत्तेत तुम्ही येणार नाही, असे त्यांनी सुनावले.

First Published on March 7, 2019 1:00 am

Web Title: religious places politics in nashik