माजी महापौर दशरथ पाटील यांचा आरोप महापालिकेच्या वतीने राज्य शासनाला सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ानुसार मंजूर झालेला निधी, कामाचे प्राकलन या सर्व कामांविषयी महापालिका प्रशासन राज्य शासनाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी केला आहे. राज्य शासनाकडून जादा निधी घेण्यात येऊन कोणत्याही प्रकारची विकास कामे करण्यात आली नाहीत. या सर्व कामांची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी व्हावी, महापालिका बरखास्त करत दोषींवर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली. पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी महापालिकेच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले. मागील कुंभमेळ्यात आपण महापौर असताना राज्य शासनाकडून ६८ कोटी रुपयांचा निधी आला. या निधीचे योग्य नियोजन करत साधुग्रामसाठी ५४ एकर जागा कायमस्वरूपी भूसंपादित केली. तसेच शहर परिसरात विकासाच्या दृष्टीने रिंगरोड, सव्‍‌र्हिस रोड, पूल यासह अन्य सोयी सुविधा प्रत्यक्षात आणल्या. रस्त्याच्या रुंदीकरणासह सर्व कामांचा दर्जा तपासून घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. या वेळी मात्र राज्य शासनाकडून सिंहस्थासाठी एक हजार ११९ कोटी निधी महापालिकेने मागवूनही अपेक्षित विकास कामे केली नाहीत. सिंहस्थ कुंभमेळा विकास कामांची जंत्री सादर करत सर्व ठिकाणी आकडय़ांचा फुगवटा निर्माण केला. याबाबत वर्षभरात महापालिका आयुक्तांशी तीन वेळा पत्र व्यवहार करत कुंभमेळ्याशी संबंधित सर्व विकास कामे पूर्ण झाली का, त्या कामांचा दर्जा, तपशिलानुसार ती कामे त्या त्या प्राकलनात पूर्ण झाली का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. आयुक्तांनी आपल्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले असून उलट ६८ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा केला आहे. याबाबत आयुक्तांकडे या सर्व कामांचा तपशील जाहीर करण्याची मागणीही आपण केल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत २५ एप्रिल रोजी या प्रश्नावर बैठक होणार आहे. महापालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळ्यात मिळालेल्या निधीचा कामानुसार सविस्तर तपशील द्यावा. हा तपशील तपासूनच पुढील देय रक्कम दिली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. सिंहस्थ विकासकामांबाबत महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनापुढे आकडय़ांचा फुगवटा निर्माण करत त्यांची दिशाभूल केली आहे. पाणी प्रश्नाबाबतही शाही स्नानासाठी येणाऱ्या नागरिकांना दूषित पाणी दिसू नये यासाठी चार-चार दिवस जादा पाणी सोडत टंचाईची परिस्थिती शहरावर आणली. या सर्व प्रकाराची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चौकशी व्हावी, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी करत असताना दोषी अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात यावी अशी मागणी पाटील यांनी केली.
