कचऱ्यामुळे काही शहरांमध्ये आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली असताना ‘स्मार्ट’ शहराकडे वाटचाल करणाऱ्या नाशिकमध्ये मात्र घनकचरा व्यवस्थापनाची घडी व्यवस्थित बसलेली आहे. यामुळे कचऱ्याची काही अंशी का होईना, नीट विल्हेवाट लागत आहे. कचराभूमीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची समस्या अद्याप दूर झालेली नाही. मात्र, दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यापासून खत, कांडी कोळसा, चाचणीच्या टप्प्यात असलेला वीज प्रकल्प, प्लास्टिक कचऱ्यापासून ‘फर्नेस ऑइल’ तयार करणे, अशा प्रकल्पांद्वारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे मार्ग धुंडाळण्यात आले आहेत. घराघरांतील कचरा संकलित करण्यासाठी घंटागाडी योजना राबविली जात आहे. घंटागाडी आणि महापालिका मालकीच्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाचे वर्षभरापूर्वी खासगीकरण झाले. सद्य:स्थितीत २२५ घंटागाडय़ांमार्फत शहरातील कचरा उचलला जातो. या कामात कुचराई होऊ नये, यासाठी घंटागाडय़ांना जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे कचरा संकलनाचे प्रमाण वाढून ते दैनंदिन ५२५ मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. बहुतांश नाशिककर ओला-सुका असे वर्गीकरण करून कचरा घंटागाडीत देतात. साधारणत: १० ते १५ टक्के त्यास अपवाद आहेत. विशिष्ट ठिकाणी कचरा फेकण्यात अशी मंडळी धन्यता मानते. त्यांच्या वर्तनामुळे काही वर्षांपूर्वी ३५० ते ४०० असणारी कचराकुंडीची ठिकाणे (ब्लॅक स्पॉट) दंडात्मक कारवाईमुळे आज २०० पर्यंत आल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. कचरा फेकणे किंवा जाळणाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाईतून वार्षिक अडीच ते तीन लाखांची दंडवसुली होते. केंद्रीय समिती पाहणीला येणार म्हणून मध्यंतरी खुद्द आरोग्य विभागाने वारेमाप उधळपट्टी करीत ठिकठिकाणी प्लास्टिक कुंडय़ा बसविल्या. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नवीन कचराकुंडी झाल्याचे पाहावयास मिळाले. अलीकडेच महापालिका आयुक्तपदाची धुरा स्वीकारणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांनी स्वच्छतेला प्राधान्य दिले आहे. रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे, भाजी बाजार आदींच्या स्वच्छतेसाठी पालिकेचे जवळपास १९०० कामगार आहेत. सुमारे २० लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत हे मनुष्यबळ कमी असताना त्यातील १५० सफाई कामगार राजकीय मंडळींची चाकरी करीत होते. ते लक्षात आल्यावर मुंढे यांनी संबंधितांना स्वगृही धाडून पुन्हा स्वच्छतेच्या कामात जुंपले. गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपायांना गती दिली. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर आडगाव नाका परिसरात कचरा आगार करण्यात आले होते. नागरी वस्ती वाढल्यावर विरोध होऊ लागल्याने आगार विल्होळी येथील १०० एकर जागेत स्थलांतरित करण्यात आले. तिथेही स्थानिकांनी कडाडून विरोध केला. त्या वेळी झालेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाल्याचा इतिहास आहे. आजही कचरा आगाराला विरोध कायम आहे. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवरून मध्यंतरी हरित लवादाने शहरातील नवीन बांधकामांवर बंदी घातली होती. कचरा आगाराच्या आसपासच्या शेतातील विहिरींमध्ये दूषित पाणी उतरते, जमीन नापीक होत असल्याचा आरोप शेतकरी करतात. आज याच ठिकाणी सहा ते सात एकर जागेत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प असून उर्वरित जागेत कचरा साठविला जातो. आवश्यक ती रासायनिक प्रक्रिया होत नसल्याने कचऱ्याच्या ढिगांना वर्षभरात २० ते ३० वेळा आग लागण्याचे प्रकार घडतात. या प्रकल्पावर महापालिकेने यापूर्वी कोटय़वधी रुपये यंत्रसामग्री खरेदीसाठी खर्च केले. त्यातील अनेक यंत्रणा वापराविना पडून राहिल्या. दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यापैकी निम्म्याहून अधिक कचऱ्याची विल्हेवाट होते. शहरीकरणामुळे कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे. तो साठवण्यासाठी नवीन जागा मिळणे अवघड असल्याने अन्य पर्यायांवर विचार करावा लागणार आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट जमा झालेल्या कचऱ्यातून दैनंदिन ६० टन कंपोस्ट खताची निर्मिती केली जाते. कचऱ्यात विविध घटक असल्याने खतनिर्मितीनंतरही ढिगाचे डोंगर कायम राहतात. या खताला शेतकऱ्यांसह बडय़ा खत कंपनीकडूनही चांगली मागणी आहे. महापालिका वर्षांकाठी हजार-बाराशे टन खतनिर्मिती करीत असे, तर खासगी कंपनीने पहिल्या आठ महिन्यांतच साडेचार ते पाच हजार टनांचा टप्पा गाठला आहे. अतिउच्च तापमानासाठी लागणाऱ्या कांडी कोळशाची निर्मिती केली जाते. जर्मन सरकारच्या मदतीतून कार्यान्वित होणाऱ्या वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पाची चाचणी सुरू आहे. बेवारस जनावरांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी दाहिनीची व्यवस्था आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून ‘फर्नेस ऑइल’ निर्मितीचा प्रकल्प सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. याशिवाय, जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अन्य ठिकाणी स्वतंत्र प्रकल्प कार्यान्वित आहे. महानगरपालिकेची घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था परिपूर्ण नसली तरी इतर शहरांच्या तुलनेत निश्चितच चांगली आहे. दररोज कचरा उचलला जातो. त्यातील ६० ते ७० टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. सध्या ही स्थिती असली तरी भविष्यात कचऱ्याचे प्रमाण वाढून गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. कचरा साठवण्यासाठी कोणीही जागा देणार नाही. यामुळे आतापासून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नवीन तंत्राद्वारे कॉलनीनिहाय लहान खत प्रकल्प उभे करणे आवश्यक आहे. - गुरुमित बग्गा, नगरसेवक
