चारुशीला कुलकर्णी प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे शिक्षक हैराण शिक्षकांचे पगार ऑनलाइन व्हावेत, यासाठी शिक्षण विभागाने ‘शालार्थ’ कार्यप्रणाली सुरू केली. यासाठी विशिष्ट संकेतांक देण्यात आले आहेत. असे असले तरी नाशिक विभागात यातील २०० पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने संबंधित महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि शिक्षकांना २०१२ पासून वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे. सहा वर्षांहून अधिक कालावधीपासून वेतन रखडल्याने राज्यात काही शिक्षकांनी वेतनाअभावी आत्महत्या केल्या. जिल्ह्य़ातही शिक्षकांना नैराश्याने घेरले आहे. शिक्षकी पेशा चांगला म्हणून प्राध्यापकाची जोडीदार म्हणून निवड करत लग्न केलेली जोडपी आर्थिक गर्तेत अडकल्याने कौटुंबिक कलहात वाढ झाली आहे. काही प्राध्यापक, शिक्षक कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त परिसरात दूध टाकणे, पेपर टाकणे, घरी खासगी शिकवणी घे, एखाद्या शिकवणी वर्गात शिकवणे, आपल्या शारीरिक क्षमतेनुसार अर्धवेळ काम करत पैशांची चणचण वरुन भागविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही शिक्षकांनी हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी जीवन संपविण्याचा इशारा दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर वेतन नाही, तर किमान मानधन द्यावे, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत असताना शिक्षण विभाग ढिम्म आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून शालार्थचे काम बंद असल्याने शिक्षकांना ऑफलाइन वेतन दिले जात आहे. दुसरीकडे, २०१२ मध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शालार्थ संकेतांक अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांचे वेतन मान्यता असूनही शिक्षण विभागाकडून झालेले नाही. उच्च माध्यमिक विभागाचा विचार केला तर राज्यातून एकूण एक हजार ६८४ प्रस्ताव हे पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्तावित आहेत. यामध्ये एकटय़ा नाशिकचे ३३९ प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. यातील २१५ प्रकरणांचा निपटारा झाल्याचा दावा पुणे कार्यालयाकडून केला जात आहे. तसेच ९९ प्रकरणांमध्ये त्रुटी काढण्यात आल्याने त्याबाबत अद्याप काही निर्णय नाही. आश्वासनांवर बोळवण माध्यमिक विभागात राज्याचे दोन हजाराहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. नाशिकमधून ७८७ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. त्यातील ३१२ प्रकरणांवर काम झाले असून अन्य प्रलंबित आहेत. २०१२ पासून ५०० हून अधिक शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. याबाबत नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनासह, शिक्षक आणि शिक्षकतेर कर्मचारी संघटना, अन्य समविचारी संघटनांकडून पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयात विविध प्रकारची आंदोलने करीत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र प्रशासनाकडून केवळ काम सुरू आहे, लवकरच यावर निर्णय येईल, अशी आश्वासने देत त्यांची बोळवण होत आहे. लवकरच समस्या दूर राज्यात शालार्थ संकेतांकच्या बाबतीत नाशिक पिछाडीवर आहे. नाशिक विभाग म्हणजे धुळे, जळगाव आणि नंदुरबारची काही प्रकरणे यात आहेत. वर्षभरात पवित्र पोर्टलचे काम प्रामुख्याने हाती घेतल्याने शालार्थचा विषय बाजूला राहिला. पवित्रमुळे राज्यात ११ हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. दुसरीकडे, पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयात अपुरे मनुष्यबळ असल्याने काम संथपणे होत आहे. त्यांच्याकडून येणाऱ्या त्रुटींचे लगेच निराकरण केले जात आहे. लवकरच हे चित्र बदलेल. -नितीन बच्छाव (प्रभारी शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग)
