शासनाने कोणाला कर्जमाफी दिली, कोणाला नाकारली, याबद्दल सहकार विभागाचे स्थानिक कार्यालय अनभिज्ञ आहे. कर्जमाफी झालेल्या खातेदारांची आकडेवारी हा विभाग जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळवतो. कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना खेटे मारूनही समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याची स्थिती आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाला वर्ष होत असताना अटी, शर्ती, ऑनलाइन व्यवस्थेतील त्रुटी आदी कारणास्तव या योजनेतील गोंधळ अद्याप मिटलेला नाही. दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता तसेच नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान या तीन गटांसाठी शासनाने ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. त्या अनुषंगाने अर्ज करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातील साडेचार लाखहून अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत १६०० कोटींहून अधिक रकमेचे वाटप झाले आहे. अर्जदाराची माहिती आणि बँकांची माहिती यांचा ताळमेळ बसल्यास निकषात बसणाऱ्यांचे नाव यादीत समाविष्ट केले जाते. उभयतांच्या माहितीची जुळवाजुवळ न झाल्यास संगणकीय आज्ञावलीत अर्ज बाजूला पडतो. अशा अर्जाची संख्या मोठी आहे. ही यादी पुन्हा फेरपडताळणीसाठी बँकेकडे पाठविली जाते. मुळात ऑनलाइन अर्ज भरणे अनेक शेतकऱ्यांना शक्य नव्हते. त्यांनी महा ई सेवा केंद्र अथवा खासगी इंटरनेट कॅफेतून अर्ज भरले. त्यात अनेक चुका झाल्या. अनेकांचे अर्ज ‘अपलोड’ झाले नाही. काहींनी चुकीचे जिल्हे निवडले. कोणाचे बँक खाते जुळले नाही तर कोणाचे कर्ज खाते. संकलित केलेल्या प्रचंड माहितीच्या संगणकीय जुळवाजुळवीत अनेकांची नावे आजही यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत. या संपूर्ण घोटाळ्यांचे निराकरण करण्याचे काम सध्या तालुकास्तरीय समितींमार्फत प्रगतिपथावर आहे. ‘एकवेळ समझोता’साठी अर्ज भरणाऱ्यांची वेगळीच अडचण झाली. जिल्ह्य़ातील ११ हजार खातेदारांना या योजनेचा लाभ मिळाला. परंतु, जिल्हा बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँका म्हणजे दोन बँकांचे कर्ज असणाऱ्यांना दीड लाखांवरील कर्जाची रक्कम भरूनही माहिती राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शासनाला न कळवल्याने त्यांना लाभ मिळाला नाही. योजनेत कमालीचा गोंधळ झाल्याच्या तक्रारी असल्या तरी कर्जमुक्त झालेल्या खातेदारांची संख्या मोठी आहे. त्यातील एक जळगाव जिल्ह्य़ातील नांद्रा येथील मनोज पाटील. ते कर्जमुक्त झाले आहेत. त्याचा फायदा चालू हंगामात होत असून कोणाची देणी नसल्याने आपण शेतीकडे पूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकलो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफी योजनेत वंचित शेतकऱ्यांची व्यथा चांदवड तालुक्यातील निवृत्ती जाधव हे ७५ वर्षांचे शेतकरी जिल्हा बँकेचे नियमित कर्जफेड करणारे सभासद. त्यांनी प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी दोन वेळा अर्ज भरला, पण त्यांचे यादीत नाव नाही. या वयात त्यांना बँकेत खेटा माराव्या लागतात. पत्र व्यवहार केला, मात्र कोणतेही उत्तर मिळत नसल्याची व्यथा त्यांनी मांडली. अर्ज भरून लाभ मिळाला नसताना राष्ट्रीयीकृत बँक तुम्हाला लाभ मिळाल्याचे सांगत असल्याची तक्रार जळगाव जिल्ह्य़ातील प्रल्हाद सपकाळे यांनी केली. यामुळे नवीन कर्ज मिळाले नाही. चालू हंगामात पेरणी कशी करायची, हा प्रश्न भेडसावत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
