आदिवासींचा मोर्चा मोठय़ा धरणांमधील मासेमारीसाठी बडय़ा ठेकेदारांना ठेका देण्याच्या शासन निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आदिवासींवर बेरोजगारीचे संकट कोसळल्याची भीती व्यक्त करत त्याविरोधात सोमवारी येथील प्रांत कार्यालयावर आदिवासी एकलव्य संघटनेतर्फे मोर्चा काढण्यात आला. आदिवासींवरील हा अन्याय दूर न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी ढवळे यांनी दिला आहे. एक हजार हेक्टरपेक्षा मोठय़ा धरणांमधील मासेमारीसाठी शासनाने आता ठेका पद्धत सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षे लहान-मोठय़ा धरणांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या आदिवासींवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. या ठेका पद्धतीमुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्हा हद्दीलगतच्या गिरणा धरण क्षेत्राजवळील ६० ते ७० गावांमधील शेकडो आदिवासींचे रोजगाराचे साधन नष्ट झाले आहे. पारंपरिक पद्धतीने होणारी ही मासेमारी बंद झाल्यामुळे आदिवासींची उपासमार सुरू झाली आहे. शासनाने मासेमारीसाठी अवलंबलेली ठेका पध्दत रद्द करावी, असा आग्रह मोर्चेकऱ्यांनी धरला. वर्षांनुवर्षे कसत असलेल्या जमिनीचे पट्टे आदिवासींना द्यावेत, ग्रामसभेच्या ठरावाप्रमाणे तातडीने शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात, वास्तव्यास असलेल्या घरांची जागा नावावर करून द्यावी, वडेल येथे आदिवासींच्या स्मशानभूमीत झालेले अतिक्रमण काढण्यात यावे आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोनवणे, सरचिटणीस किरण ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष मोठा भाऊ दळवी, तालुकाध्यक्ष एकनाथ वाघ आदी सामील झाले होते.
