मालेगाव : निवडणूक प्रक्रियेविषयी निर्माण झालेला संशयकल्लोळ दूर करुन ही प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक व्हावी, यासाठी मतदारांची नावे आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात यावीत तसेच मतदानासाठी बायोमेट्रिक यंत्राचा वापर करण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीतर्फे निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. समितीच्या शिष्टमंडळाने येथील तहसीलदार विशाल सोनवणे यांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत या संदर्भात आयोगाला निवेदन पाठवले आहे.
‘मत चोरी’च्या मुद्द्यावरून गेली काही दिवस देशातील विविध भागात वादंग निर्माण झाले आहे. दोन दिवसांपूर्वी माजी आमदार आसिफ शेख यांनी मालेगाव मध्य विधानसभा मतदार संघात ४२ हजारावर बनावट मतदारांची नावे समाविष्ट असल्याचा आरोप केला होता. ही ‘मत चोरी’ पुराव्यानिशी सिद्ध करून दाखवतो, असे थेट आव्हानच शेख यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीने देखील या विषयावरुन उचल खाल्ली आहे.
मतदार याद्यांमध्ये एकाच व्यक्तीची दुबार किंवा तिबार नावे असणे, रहिवास पत्ता नसणे, अस्पष्ट छायाचित्र असणे, मृत व्यक्तींची नावे न वगळणे तसेच एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा जास्त विधानसभा मतदार संघातील मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट असणे, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया आणि पर्यायाने निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शक कारभारावर संशय निर्माण झाल्याचे नमूद करत निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर अशाप्रकारे प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे, हे भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
देशात दरवर्षी मतदान नोंदणी मोहीम राबवली जाते. त्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) हे घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी करून घेतात. तसेच नागरिकांना स्वतः ऑनलाइन मतदार नोंदणीची देखील सोय उपलब्ध असते. मतदार यादीत मतदारांची नावे समाविष्ट करण्याअगोदर योग्य ते पुरावे तपासून मान्यता देणे व नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे हे बीएलओचे काम असते. परंतु अनेकदा बीएलओ यांच्याकडून निष्काळजीपणा दाखवला जातो. त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये दोष निर्माण होतो. तेव्हा निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या बीएलओ यांच्यावर उचित कारवाई करावी, अशी मागणी समितीतर्फे करण्यात आली.
सद्यःस्थितीत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आधार कार्ड देण्यात आले आहे. सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना थेट शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी या आधार कार्डचा प्रभावी वापर केला जात आहे. सर्व बँकिंग प्रणाली आधारकार्डशी जोडली गेली आहे. त्याचप्रमाणे धान्य वितरण करण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानात बायोमेट्रिक यंत्राचा वापर केला जातो. आधार नंबर संलग्न असेल, तरच हाताचे ठसे जुळत असल्याने त्याद्वारे खऱ्या लाभार्थ्याला धान्य मिळते. त्यामुळे धान्य वितरण प्रणालीत मोठी पारदर्शकता निर्माण होऊन भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत झाली आहे. त्याच धर्तीवर मतदारांची नावे आधार कार्डशी संलग्न झाल्यास पारदर्शकता निर्माण होईल. त्यायोगे एकापेक्षा अधिक नावे असलेले मतदार ओळखणे सुलभ होईल, दुबार व तिबार नावे, चुकीचा रहिवास पत्ता वगैरे विषय संपुष्टात येतील. तसेच बायोमेट्रिक यंत्राच्या वापरामुळे बनावट मतदानाला आळा बसेल, असा विश्वास या निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे.
समितीचे संयोजक निखिल पवार,माजी उपनगराध्यक्ष प्रा. के.एन.अहिरे,ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते रामदास बोरसे, माजी नगराध्यक्ष दीपक भोसले, माजी नगरसेवक मदन गायकवाड, गुलाब पगारे, सुरेश गवळी, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष शरद खैरनार, इम्रान अजीज इंजिनियर,अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे तालुका अध्यक्ष भरत पाटील, शिवसेना उबाठा गटाचे नेते कैलास तिसगे, लोकशाही धडक मोर्चाचे शेखर पगार, प्रवीण चौधरी, दीपक पाटील, सुशांत कुलकर्णी आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
