महिला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हाव्यात यासाठी शहरी तसेच ग्रामीण भागात बचत गटांच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांची नव्याने मांडणी झाली. राजकीय पक्ष, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि काही सामाजिक संस्था यांच्या सक्रियतेमुळे महिलांमध्ये उद्योजकता कौशल्य विकसित झाले. या कौशल्यामुळे बचतगटाने काही हजारांचा टप्पा पार केला आहे. मात्र आजही बचत गटाला आपल्या उत्पादनासाठी हक्काची बाजारपेठ मिळालेली नाही. त्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने पुढाकार घेत ‘अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. नऊ महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी शहरात हा प्रकल्प आकारास येऊ शकलेला नाही. त्यामागे राजकीय महत्त्वाकांक्षा अडथळा ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्ह्यात व शहरात नाशिक महानगरपालिका, राजकीय मंडळी, महिला आर्थिक विकास मंडळ आणि काही सामाजिक संस्था यांनी शासकीय योजनांचा आधारे महिलांचे संघटन करण्यासाठी बचत गटाचा माध्यम म्हणून वापर केला. यामुळे जिल्ह्य़ात आज बचतगटांची संख्या पाच हजाराहून अधिक आहे. या माध्यमातून महिलांनी पारंपरिक लघुउद्योगांसह, सौंदर्यशास्त्र, पर्यावरणपूरक साधनसामग्री बनविणे, ऋतुमानानुसार तसेच सणोत्सवाप्रमाणे विविध वस्तू तयार करण्याचे काम हाती घेतले. वर्षांकाठी प्रत्येक बचत गटाची वैयक्तिक आर्थिक उलाढाल तीन ते पाच हजारांच्या आसपास असताना आजही त्यांना आपल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी तसेच विपणनासाठी प्रदर्शनावर अवलंबून राहावे लागते. त्या ठिकाणी सर्व ठिकाणचे बचत गट सहभागी होत असल्याने या महिलांना अपेक्षित उत्पन्नही साध्य करता येत नाही. दुसरीकडे त्यांना त्यांचा माल विक्रीसाठी ठेवता येईल, अशी त्यांची स्वतची हक्काची बाजारपेठ आजही नाही. या पाश्र्वभूमीवर, महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बचत गटांतील महिलांसाठी ‘अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठ’ ही योजना जाहीर केली होती. ज्या माध्यमातून जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी व्यापारी संकुल उभारण्यात येईल आणि त्या ठिकाणी बचत गटाला आपला माल विक्रीसाठी ठेवता येईल. ही जागा त्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. अर्थसंकल्पात त्यासाठी विशेष निधीची तरतूदही करण्यात आली. त्यांनी जागेचा शोध सुरू केला असताना हे काम त्यांच्याकडून काढून घेत जिल्हा परिषदेच्या डीआरडीकडे वर्ग करण्यात आले. त्यांनीही कामास सुरुवात केली, तोपर्यंत ती योजना त्यांच्याकडून महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. अखेरीस तिसऱ्या यंत्रणेकडूनही हे काम काढून घेण्यात आले. आज या योजनेची स्थिती काय, ती कोण पाहत आहे या विषयी तिन्ही यंत्रणा अनभिज्ञ आहेत. दुसरीकडे, नाशिक महानगरपालिका या विषयी मौन बाळगून असून या योजनेबाबत आपल्याकडे वरिष्ठ स्तरावरून कोणताही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. शहरातील तीन आमदारांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेने या योजनेला खीळ बसली आहे. शहरातील आ. देवयानी फरांदे, आ. सीमा हिरे व आ. बाळासाहेब सानप यांना ही बाजारपेठ आपल्या मतदार संघात व्हावी, असे वाटते. यामुळे त्यांच्यात योजनेचे श्रेय घेण्यावरून चढाओढ सुरू आहे. तिन्ही लोकप्रतिनिधींमध्ये बचत गटांसाठी ही बाजारपेठ कुठे उभारावी, याबद्दल मतैक्य होत नसल्याने या गोंधळात मार्च २०१६ मध्ये योजनेसाठी आलेला निधीही परत गेल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही योजना शहरात राबविण्यासाठी पुन्हा एकदा कागदी घोडे नाचविणे भाग पडणार आहे. या संदर्भात आ. हिरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी राज्यात मोजक्याच ठिकाणी ही योजना कार्यान्वित झाली असून लवकरच शहरात या कामास सुरुवात होणार असल्याचे सांगितले. आ. फरांदे यांनी ही योजना सुरू व्हावी असा आमचा प्रयत्न असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे नमूद केले. ही योजना कुठे राबवावी, याबद्दल लोकप्रतिनिधींमध्ये कोणताही वाद नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
