कधी कधी कमी गुण मिळवणारा व्यवहारात हुशार असतो

नाशिक : कधीकधी कमी गुण मिळवणारा व्यवहारात हुशार असतो. सर्वाधिक गुण मिळवणारा व्यवहारात कमी असतो. म्हणून आम्ही आज सत्तेत असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला. राज्यात सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नाही. यावरून कमी गुण मिळवणाऱ्या तिघांनी एकत्र येऊन गुणवत्ता अर्थात मेरीटचा दावा केल्याकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार लक्ष वेधतात. या बाबतच्या प्रश्नावर पवार यांनी कमी आणि सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्यांच्या व्यावहारिक हुशारीतील फरक कथन केला. ‘वॉटर ग्रीड’ प्रकल्प रद्द करणार असल्याचे आपण कधीही म्हटलेले नाही. केवळ त्याची व्यावहारिकता, उपयुक्तता तपासली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

शुक्रवारी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नाशिक विभागासाठी २०२०-२१ चा सर्वसाधारण प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. विभागासाठी ३३२ कोटींच्या वाढीसह १५८० कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. या बैठकीनंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

मुंबईतील मनसेच्या मोर्चाला पोलिसांकडून अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याच्या मुद्यावर पवार यांनी कायदा, सुव्यवस्था राखण्याचे पोलिसांचे काम आहे. मोर्चामुळे काही नवीन प्रश्न निर्माण होणार असतील तर पोलीस खबरदारी घेतात. अशा काही कारणामुळे मनसेला परवानगी नाकारली असेल, असे ते म्हणाले. अनेक भागातून नवीन जिल्हा निर्मितीची मागणी होत आहे. जिल्हा निर्मितीसाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च येतो. सध्या निधीचा वापर राज्याच्या विकासासाठी केला जाईल. देशाच्या अर्थसंकल्पात महागाई नियंत्रणात आणण्यासह बांधकाम व्यवसायाला गती देणे, उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम व्हायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले.

नागपूरला कमी निधीच्या आक्षेपाचे खंडन

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नागपूरला कमी निधी मिळाल्याचा भाजपकडून होणारा आक्षेप त्यांनी खोडून काढला. नियोजन विभाग निधी वाटपाच्या सूत्रानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ाची मर्यादा ठरवून देते. परंतु, भाजपच्या काळात १५ ते २० जिल्ह्य़ांच्या निधीत कपात करून तो विशिष्ट काही जिल्ह्य़ांकडे अधिक प्रमाणात दिला गेला. गेल्या वर्षी १५ ते २० जिल्ह्य़ांच्या निधीत कपात केली गेली. याउलट नागपूरला २६७ कोटी, चंद्रपूरला १०७ कोटी, सिंधुदुर्ग ११२, नंदुरबारला २९ कोटी रुपये जादा देण्यात आले. महाविकास आघाडीचे सरकार सर्व जिल्ह्य़ांना समान न्याय देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.