जातपंचायतीविरोधातील कायद्यासाठी अंनिसचा लढा

अंनिसने या संदर्भात शासनाला जो मसुदा सादर केला तो संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यावर सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली होती. अंनिसने आपल्या अनुभवाच्या आधारे काही सूचना व हरकती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केल्या आहेत. सरकारचे विधेयक हे सामाजिक बहिष्काराबाबत आहे. मात्र त्या मर्यादेच्या पलीकडे जातपंचायत अमानुष शोषण करते. त्यामुळे कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी, अंनिसने सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘बार्टी’ या संस्थेबरोबर कार्यशाळा घेतली. गृहखाते व अंनिसचा मसुदा यांच्यातील योग्य व उपयोगी बाबींचा समावेश करून एक संयुक्त व प्रभावी मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला आहे. या अधिवेशनात हा कायदा संमत होण्याकडे अंनिसने लक्ष वेधले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. सामाजिक बहिष्काराच्या पलीकडे जातपंचायतीकडून अमानुष अन्याय व महिलांचे शोषण होते. या अत्याचाराबद्दल माहिती करून देण्यासाठी व कायद्याचा मसुदा र्सवकष होण्यासाठी शासनाच्या संबंधित मंत्रालयातील पदस्थ अधिकारी व सचिव यांच्यासोबत चर्चा करण्याची मागणी अंनिसने केली आहे.

जातपंचायत ही संविधानविरोधी व्यवस्था आहे. राज्यात अंनिसच्या मोहिमेमुळे जातपंचायतीची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहेत. सरकारने एक परिपत्रक काढून भारतीय दंड विधान संहितेच्या काही कलमांचा आधार घेऊन तक्रार दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. मात्र त्यात अनेक त्रुटी असल्याने पीडित कुटुंबांना न्याय मिळत नाही. यासाठी सक्षम कायदा व प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास जातपंचायतींना मूठमाती देता येईल, असे अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी म्हटले आहे.