नाशिक – महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष ललित गांधी यांचे सभासदत्व रद्द करून त्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय राज्यभरातून आलेले माजी अध्यक्ष, माजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सदस्यांनी बहुमताने घेतला. घटना दुरुस्ती प्रक्रियेत मजकुरात शब्दांची जुळवाजुळव करीत हेतुपुरस्सर गोंधळ निर्माण करण्यात आला. चेंबरवर एकहाती ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा सूर सभेत उमटला.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अग्रिकल्चरच्या मुख्य कार्यालयात प्रभारी अध्यक्ष रवींद्र मानगावे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. याप्रसंगी विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर, माजी अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, उपाध्यक्ष प्रफुल मालानी आदींसह माजी पदाधिकारी व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेत एकमताने माजी अध्यक्ष ललित गांधी यांचे सभासदत्व रद्द करून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याची माहिती सहकार्यवाह सुरेश घोरपडे यांनी दिली. माजी अध्यक्ष गांधी यांच्या मनमानी कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

सप्टेंंबर महिन्यात २३ तारखेला झालेली विशेष सर्वसाधारण सभा ही महाराष्ट्र चेंबरच्या ९८ वर्षांच्या इतिहासाला कलंक लावणारी होती. या बैठकीत घटना दुरुस्तीच्या प्रक्रियेतील गंभीर चुका, नियम भंग आणि फेरफार यामुळे गोंधळ होऊन सभा तहकूब करावी लागली. सभासदांना दिलेल्या मसुद्यात मूळ घटनेशी विसंगत मजकूर, फेरफार केलेली मांडणी आणि नियमबाह्य कृती दिसून आली. घटना दुरुस्तीचा मसुदा नियमानुसार दिला गेला नाही. व्यवस्थापन समितीला या संपूर्ण प्रक्रियेतून डावलण्यात आले. ही वागणूक केवळ सभासदांच्या नव्हे तर व्यवस्थापन समितीच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारी होती. अशा एक नव्हे अनेक चुकीच्या पद्धतीने काम केल्यामुळे व्यवस्थापन समितीतील १२ पैकी नऊ व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी पत्र लिहून ललित गांधी यांच्याकडे स्वेच्छेने राजीनामा देण्याची सूचना केली होती. घटनेतील तरतुदीनुसार संस्थेचे अध्यक्षपद सलग चार वर्ष भूषविल्यानंतर संंबंधिताला परत अध्यक्ष होता येत नाही. गांधी यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२५ रोजी संपला असताना २०२५-२६ या वर्षासाठीसुद्धा त्यांची झालेली निवड अवैध होती, याकडे सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. चार वर्षातील गांधी यांच्या कारभाराविषयी सभासदांनी तीव्र नाराजी प्रगट करीत त्यांचे सभासदत्व कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

दरम्यान, ललित गांधी हे जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र चेंबरच्या अध्यक्षपदी पुन्हा त्यांची निवड झाली होती. महत्वाची बाब म्हणजे गेल्या जूनमध्ये केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते गांधी यांनी समारंभपूर्वक अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. चेंबरच्या सभेत सभासदांनी गांधी यांची अध्यक्षपदी निवड घटनाबाह्य ठरवली.