जुने नाशिकचा क्लस्टर म्हणून विकास, एसआरए योजना लागू करणे आणि वाहनतळ नियमावली या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यास महापालिका विलंब करीत असल्याची तक्रार भाजपच्या आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत केली. या निमित्ताने सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील वादाचा नवीन अध्याय विधानसभेत पोहचला आहे. दोन दिवसांपूर्वी भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त करत तक्रारी मांडल्या होत्या. त्यावेळी आयुक्तांनी सडेतोड उत्तरे देऊन चुकीची, नियमबाह्य़ कामे करणार नसल्याचे ठणकावले होते. भाजप आणि पालिका प्रशासन यांच्यातील वादाचा नवीन अध्याय सोमवारी विधानसभेत पाहावयास मिळाला. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव परदेशी यांनी बैठक घेतली होती. तरीदेखील महापालिकेकडून प्रस्ताव सादर न झाल्यामुळे याबाबत निर्णय घेता येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शहरातील विविध झोपडपट्टय़ांमध्ये एसआरए योजना लागू करण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना विनंती केल्यानंतर शासनाने महानगरपालिकेकडे मागणी केलेला अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. त्यामुळे याबाबतही शासनास निर्णय घेता येत नाही, याकडे फरांदे यांनी लक्ष वेधले. नव्याने जाहीर झालेल्या महानगरपालिका विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीत वाहनतळ नियम अत्यंत क्लिष्ट असल्याने त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. त्याचा अहवाल शासनाने मागवूनही महानगरपालिकेने तो सादर केला नसल्याचे फरांदे यांनी सांगितले. महानगरपालिका वेळेवर अहवाल देत नसल्याने शासनाला योग्य निर्णय घेणे शक्य होत नाही. त्याचा विपरीत परिणाम नाशिकच्या विकासावर होत आहे. यावर अध्यक्षांनी याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे. ‘क्लस्टर’कडे लक्ष्यवेध भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी महापालिकेच्या अंतर्गत जुने नाशिकचा क्लस्टर म्हणून विकास, एसआरए योजना आणि वाहनतळ नियमावलीबाबतची कार्यवाही करण्याची विधानसभेत मागणी केली. औचित्याच्या मुद्याद्वारे त्यांनी महानगरपालिकेतील प्रलंबित विषयांकडे लक्ष वेधले. जुने नाशिक भागातील घरे एकमेकांना लागून असून या ठिकाणी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ अंतर्गत विकास करणे गरजेचे आहे. यासाठी या भागाला चार एफएसआय देणे आवश्यक आहे. ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
