नाशिकमध्ये भाजप-सेनेतच लढत; मनसेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी ढेपाळले; तब्बल ४४ नगरसेवकांनी पक्ष बदलले मागील काही महिन्यांत ४४ नगरसेवकांच्या घाऊक पक्षांतराचा विक्रम नोंदविणाऱ्या महापालिकेवर स्वतंत्रपणे आपला झेंडा रोवण्यासाठी सरसावलेल्या भाजप आणि शिवसेना या मित्रपक्षांमध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेप्रमाणे लढाई रंगणार आहे. या दोन्ही पक्षांनी इतक्या नगरसेवकांना सामावून घेतले आहे की, यदाकदाचित युती झालीच तर बंडखोरी रोखताना त्यांच्यावर अक्षरश: रडण्याची वेळ येईल. मागील निवडणुकीत सर्वपक्षीयांच्या नाकात दम आणणाऱ्या व पालिकेत सत्ताधारी राहिलेल्या मनसेची या वेळी सर्व प्रभागांत उमेदवार उभे करताना दमछाक होण्याची स्थिती आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीला आघाडीशिवाय पर्याय नाही. अंतर्गत गटबाजी, पदाधिकाऱ्यांमुळे डागाळलेली प्रतिमा यांच्याशी त्यांना प्रथम दोन हात करावे लागतील. महापालिकेच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास पाहिल्यास नाशिककरांनी काही अपवाद वगळता एकाच पक्षाला एकहाती सत्ता दिलेली नाही. प्रारंभीच्या काळात काँग्रेस आणि नंतर सेना-भाजप युतीने सर्वाधिक काळ पालिकेची सत्ता उपभोगली. त्यांच्या कारभाराला विटलेल्या नाशिककरांनी नवा भिडू म्हणून गतवेळी मनसेला संधी देत त्यांचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून दिले होते. त्या वेळी राज ठाकरे यांच्या करिश्म्यात सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष झाकोळले गेले. मनसेमध्ये इच्छुकांची इतकी गर्दी होती की, लेखी व तोंडी परीक्षा घेऊन उमेदवार निश्चित करावे लागले. महापौरपदासाठी मनसेने प्रारंभीचे अडीच वर्षे भाजप, तर नंतरचे अडीच वर्षे राष्ट्रवादी व काँग्रेसशी घरोबा केला. सत्ता हाती असूनही मनसेची स्थिती पाच वर्षांत मात्र पूर्णपणे बदलली. बहुतांश नगरसेवक सेना-भाजपच्या तंबूत गेले. आचारसंहिता जाहीर होण्याआधी राज ठाकरे यांनी विकासकामांचे लोकार्पण करत प्रचाराचा नारळ फोडला. शहरवासीयांना दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केल्याचा दावा करत त्यांनी पक्षांतर करणाऱ्यांना पश्चात्ताप होणार असल्याचे सांगितले. विकासकामे करूनही मनसेशी प्रतारणा झाल्यास कामे करण्यावर कोणाचा विश्वास राहणार नसल्याचा राज यांच्या बोलण्याचा मथितार्थ होता. पाच वर्षांत अखेरच्या टप्प्यात मनसेने काहीअंशी कामे केली. परंतु अंतर्गत सुंदोपसुंदी, मधल्या काळात राज यांच्याकडून झालेले दुर्लक्ष याची परिणती मनसेचा बुरूज ढासळण्यात झाली. गतवेळी उमेदवारांची निवड करण्यासाठी परीक्षा घेणाऱ्या मनसेला यंदा सर्व प्रभागांत उमेदवार देतानाच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. भाजपची स्वबळाची तयारी राज्य व केंद्रात सत्ताधारी असल्याचा पुरेपूर लाभ उठवत भाजपने महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याची जय्यत तयारी केली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मनसेच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला होता. मनसेच्या ताब्यातील शहरातील तिन्ही विधानसभा खेचणारे भाजपचे आमदार या निवडणुकीची व्यूहरचना करत आहे. प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या शहर विकास आराखडय़ाला मान्यता देऊन भाजपने तो प्रसिद्ध करण्याची खेळी केली. इतर पक्षांतील विद्यमान नगरसेवकांना कोणताही निकष न लावता पक्षात सन्मानाने प्रवेश दिला गेला. त्यात काही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या मंडळींचा समावेश आहे. ही मंडळी भाजपच्या तिकिटावर मैदानात उतरल्यास विरोधकांना आयते कोलीत मिळेल. दुसरीकडे घाऊक प्रवेशामुळे प्रामाणिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे ती वेगळीच. सेनाही आक्रमक भाजपशी दोन हात करण्याच्या तयारीत शिवसेना तसूभरही मागे राहिलेली नाही. उलट नगरसेवकांच्या पळवापळवीत सेनेने भाजपवर कुरघोडी केली. राज्याच्या राजकारणाप्रमाणे सेनेने स्थानिक पातळीवर विरोधी पक्षाची पुरेपूर भूमिका वठविली. भाजप मंत्र्यांच्या विरोधात मोर्चा, मराठवाडय़ाला पाणी देण्यावरून आंदोलन करत भाजपची कोंडी करण्याचे धोरण ठेवले. मागील निवडणुकीत भाजपने सेनेला झिडकारले होते. त्याची जाणीव ठेवत शिवसेना वर्षभरापासून भाजप विरोधात रान उठवत शासनाच्या वादग्रस्त निर्णयांची झळ आपणास बसणार नाही, याची खबरदारी घेत आहे. भाजप व शिवसेनेत इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. तिकीट वाटपात दोन्ही पक्षांची कसोटी लागेल. राज्य पातळीवर ऐनवेळी युतीचा निर्णय झाल्यास हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा ठरेल. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्यात रस आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ताहीन झालेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची अवस्था दिवसागणिक कठीण होत आहे. त्यांच्या अनेक नगरसेवकांनी पक्षाला आधीच सोडचिठ्ठी दिली. सर्व काही गमावूनही काँग्रेसमधील गटातटाचे राजकारण थांबत नाहीत. माजी खासदार व पदाधिकाऱ्याच्या उद्योगामुळे राष्ट्रवादीची इभ्रत वेशीवर टांगली गेली. भुजबळ कारागृहात असल्याने नेतृत्वहीन झालेल्या राष्ट्रवादीला उभारी देण्याची धडपड पक्ष नेतृत्वाने केली. नोटाबंदीचा विषय काँग्रेसपाठोपाठ राष्ट्रवादीने लावून धरला. आघाडी करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या मानसिकतेत आहेत. गतवेळी शिवसेनेबरोबर निवडणूक लढणारी रिपाइं आठवले गट भाजपचा हात धरणार आहे. माकपची तोळामासा स्थिती आहे. एमआयएम व बसपाचे फारसे अस्तित्व नसले तरी त्यांच्यामार्फत काही तसेच इतर काही स्थानिक आघाडय़ांमार्फत जागा लढविल्या जाऊ शकतात. सेना-भाजपमधील संघर्षांत मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादीला अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपड करावी लागणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी मराठा आणि दलित समाजाने काढलेले महामोर्चे, अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर उसळलेली दंगल, राजकीय गुन्हेगारांना सत्ताधाऱ्यांकडून मिळणारा आश्रय आणि नोटाबंदी हे मुद्दे प्रचारात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विकासकामांवर मनसेचा भर राहणार असला तरी निवडून आलेल्या मनसेच्या निम्म्यापेक्षा जास्त नगरसेवकांनी वेगळा मार्ग पत्करला आहे.
