नव्या टीडीआर धोरणास विरोध; मध्यवर्ती भागातील वाहतूक विस्कळीत
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या टीडीआर धोरणामुळे बांधकाम उद्योग संकटाच्या खाईत लोटला गेला असून हरित लवादाच्या निर्णयामुळे शहरात बांधकाम परवानग्या व पूर्णत्वाचे दाखले देण्याची प्रक्रिया बंद पडली आहे. या एकंदर घडामोडींमुळे या उद्योगातील सर्व घटक अडचणीत सापडले असून या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढावा, या मागणीसाठी गुरुवारी स्थापत्य महासंघाने काढलेल्या महामोर्चाचे स्वरूप नावाप्रमाणे अवाढव्य होते. प्रथम जिल्हाधिकारी आणि नंतर महापालिका कार्यालयावर धडकलेल्या मोर्चात हजारो जण सहभागी झाल्यामुळे शहरातील अंतर्गत भागातील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. आजवर शहरात निघालेल्या महामोर्चातील गर्दीचे विक्रम या मोर्चाने मोडीत काढले. सर्वाचे लक्ष आता नाशिक जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत शिवसेनेतर्फे शनिवारी काढल्या जाणाऱ्या मोर्चाकडे आहे. शिवसेना इतकी गर्दी जमवू शकेल काय, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.
मोर्चात वास्तुविशारद, अभियंते, बांधकाम व्यावसायिक, इंटेरिअर डिझायनर, ठेकेदार, बांधकाम साहित्य पुरविणारे व्यावसायिक, मजूर, कामगार, शेतकरी आणि नागरिक इतक्या मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले की, पोलीस यंत्रणा व वाहनधारक चकित झाले. मोर्चे काढण्यात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा वरचा क्रमांक लागतो. कामगार व शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर लढताना या पक्षाशी संबंधित डाव्या संघटनांच्या मोर्चात चांगली गर्दी असते; परंतु राजकारणविरहित निघालेल्या मोर्चाने राजकीय पक्षांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. शेकडो फलक, घोषणाबाजी आणि काहींनी काळ्या फिती बांधून शासनाच्या धोरणांचा निषेध केला. हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावरून मोर्चाला सुरुवात झाली. शहरातील मुख्य रस्त्यांवरून मोर्चा जसजसा पुढे सरकू लागला तसतसे आसपासच्या सर्व रस्त्यांवरील वाहतूक थांबविणे क्रमप्राप्त ठरले. जवळपास आठ ते दहा हजार जण त्यात सहभागी झाले होते. प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. नंतर हजारोंचा हा जथा महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनवर धडकला. हरित लवादाच्या निर्णयामुळे महापालिकेने नवीन बांधकाम परवानग्या आणि पूर्णत्वाचे दाखले देणे बंद केले आहेत. यामुळे नवीन बांधकामे पूर्णपणे बंद पडले आहेत.
जे काही बांधकाम सुरू आहेत, ते हरित लवादाच्या आदेशापूर्वी दिलेल्या बांधकाम परवानगीनुसार आहेत. त्यातील बहुतांशी बांधकामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून त्यांना भोगवटा परवानगी मिळणार नाही. आर्थिक मंदीमुळे आधीच बांधकाम व्यवसाय संकटात सापडला आहे. कुशल व अकुशल कारागिरांना रोजगार मिळवून देणारा हा सर्वात मोठा उद्योग आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या इतर व्यवसाय-उद्योगांची व्याप्ती मोठी आहे. उपरोक्त निर्णयामुळे रेती, दगड, खडी, वीटभट्टी, साहित्य पुरविणारे पुरवठादार, सिमेंट, स्टिल विक्रेते आदी सर्व व्यवसाय ठप्प झाल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या मजुरांना काम मिळेनासे झाले आहे. हरित लवादाच्या निर्णयामुळे परवानग्या कधीपासून मिळतील याबाबत अनिश्चितता आहे. या परवानग्या बंद राहिल्यास हा व्यवसाय ठप्प होणार असून अशिक्षित व असंघटित कामगारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यामुळे हा घटक नाइलाजास्तव स्थलांतर अथवा गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता आंदोलकांनी निवेदनात व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाच्या नवीन टीडीआर धोरणामुळे कायदेशीर व व्यावहारिक अडचणी निर्माण झाल्याकडे मोर्चेकऱ्यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात विविध संघटनांनी शासनास काही सूचना व दुरुस्ती सुचविली होती; परंतु अधिसूचना काढताना त्याचा विचार केला गेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला. अध्यादेश मंजूर होण्यापूर्वी मंजूर अभिन्यासातील भूखंडांना आधीच्या नियमाप्रमाणे टीडीआर वापरण्याची परवानगी असावी, अध्यादेशातील भूखंडाच्या आकाराची अन्यायकारक वर्गवारी दूर करावी, अध्यादेश मंजुरीआधी मंजूर झालेले हस्तांतरण विकासपत्र जुन्या नियमावलीप्रमाणे वापरण्याची सवलत देणे, रस्त्याचे क्षेत्र देताना वजावटीची तरतूद रद्द करून संरक्षण भिंत बांधण्याची अट शिथिल करून संपूर्ण क्षेत्राचा टीडीआर कोणतीही वजावट न करता दिला जावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
