नाशिक : महापालिकेत सदस्य संख्या सुधारणेच्या निर्णयाने वर्षभरात तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेसाठी झालेला खर्च, प्रशासकीय श्रम पाण्यात जाणार असून निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी शिंदे सरकारने हे षडय़ंत्र रचल्याचा आक्षेप महाविकास आघाडीकडून घेतला जात आहे. इतर पक्षातील मंडळींना आपल्याकडे वळविण्यासाठी प्रभाग रचनेत फेरफारचे तंत्र वापरले जाणार असल्याचा आरोप होत आहे. दुसरीकडे भाजपने नव्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. आधीची प्रभाग रचना सदोष होती. त्यामुळे विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला गेल्याचा दावा केला आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार सर्व प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली असताना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने ती पुन्हा नव्याने राबविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात धास्ती आहे. राजकीय पातळीवर या निर्णयाचे पडसाद उमटत असून महापालिकेत सदस्य संख्या सुधारणेचा निर्णय म्हणजे निवडणूक पुढे ढकलण्याचे षडय़ंत्र असून निवडणूक आयोगाने त्यास भीक घालू नये, असे शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी म्हटले आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिपत्याखाली घेतला गेला होता. त्यांना मुख्यमंत्री झाल्यावर तो बदलावासा का वाटला, हा प्रश्न आहे. शहरातील लोकसंख्येत १० टक्के वाढ गृहीत धरून महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत १३३ जागा उपलब्ध झाल्या. आता सदस्य संख्येत बदल झाल्यास ११ जणांवर अन्याय होईल. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेची प्रक्रिया, प्रभागनिहाय मतदारसंख्या यावर हरकती आणि सूचना मागवून निवडणूक आयोगाने या बाबी अंतिम केल्या आहेत. या स्थितीत राज्य सरकारचा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांचे नुकसान होत आहे. निवडणूक आयोगाने आधीचाच कार्यक्रम कायम ठेवून निवडणूक जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे भाजपने समर्थन केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राबविलेली प्रक्रिया सदोष होती, असे भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांनी सांगितले. मतदार याद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोळ होता. तो जाणीवपूर्वक केल्याची साशंकता आहे. एका प्रभागातील शेकडो मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात टाकली गेली. प्रभाग रचनेची वेगळी स्थिती नव्हती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कुठलाही निर्णय घेताना चर्चा होत नव्हती. तत्कालीन नगरविकासमंत्री शिंदे यांच्या खात्यात हस्तक्षेप केला जात होता. मुख्यमंत्री शिंदे हे अनुभवी मंत्री आहेत. आपला निर्णय का फिरवायचा हे त्यांना चांगले समजते. विचारपूर्वक त्यांनी सदस्य संख्येत सुधारणेचा निर्णय घेतला आहे, असे पालवे यांनी नमूद केले.महापालिकेच्या निवडणुका लांबविण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले असून त्यामुळे सामान्य नागरिक भरडले जाणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी केला. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगर विकासमंत्री म्हणून स्वत: पूर्वी घेतलेला निर्णय का फिरवला ते स्पष्ट केलेले नाही. नव्याने प्रभाग रचना करण्यासाठी पुन्हा पाच ते सहा महिने जातील. तोवर महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट राहील. महत्त्वाचे निर्णय प्रशासनाला घेता येणार नात्त. लोकप्रतिनिधी हा नागरिकांच्या समस्यांशी एकरूप असतो. त्यांचे प्रश्न तो प्रशासनासमोर मांडून सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करतो. निवडणुका लांबणीवर पडल्यास नागरिकांची होरपळ होईल, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. नागरिकांच्या अडचणीत वाढराजकीय सोयीसाठी शिंदे सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्यामागे इतरांना आपल्या पक्षात आणण्याचे मनसुबे असल्याचे काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी सांगितले. आमच्या सोबत न आल्यास नगरसेवक होता येणार नाही, प्रभाग रचना तोडली जाईल, अशा भाजपच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे शिंदे सरकारची वाटचाल सुरू आहे. मुळात त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार प्रशासनाने वर्षभरापासून तयारी केली. त्यासाठी नागरिकांच्या करातील पैसा खर्च झालेला आहे. तो निर्णय घेताना विद्यमान मुख्यमंत्री नगरविकास खात्याचे प्रमुख होते. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय राजवटीत जमीन-आसमानचा फरक आहे. शहरात आज नगरसेवक नसल्याने नागरिक, विद्यार्थ्यांना रहिवासी वा उत्पन्न दाखल्यासाठी जे पत्र दिले जाते ते मिळण्याची सोय राहिलेली नाही, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
