कांदा भावाच्या वास्तवतेने केंद्रीय समितीही चकीत

यंदा दुष्काळी स्थिती असल्याने देशांतर्गत कांद्याचे भाव गगनाला भिडतील काय, याचा अंदाज घेण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय समितीला कोसळलेल्या भावांमुळे शेतकऱ्यांची झालेली दैनावस्था पाहावयास मिळाली. राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास (एनएचआरडीएफ) संस्थेने कांद्याचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च ९४० रुपये निश्चित केला असताना सद्य:स्थितीत त्यास ४०० ते ५०० रुपये भाव मिळत आहे. त्यात उत्पादन खर्चही भरून निघणार नसल्याने केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली आहे.
देशांतर्गत मागणी कमी झाल्यामुळे सध्या कांद्याचे भाव गडगडत असताना केंद्रीय समितीचे सदस्य जाकीर हुसेन आणि दिनेश कुमार हे पुढील काळात भाव वाढतील काय, याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. शुक्रवारी त्यांनी लासलगावसह अन्य काही बाजार समित्यांमध्ये भेट देऊन शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांच्याशी चर्चा करत सद्य:स्थिती जाणून घेतली. सध्या घाऊक बाजारात नेमकी विपरीत स्थिती आहे. कांद्याला सरासरी प्रति क्विंटल ६०० ते ७०० रुपये भाव आहे. लासलगाव बाजार समितीचे सभापती नानासाहेब पाटील यांनी सदस्यांना थेट लिलाव स्थळी नेले. शेतकऱ्यांनी संबंधितांसमोर आपली व्यथा मांडली. भाव वाढल्यावर केंद्र सरकार तातडीने हस्तक्षेप करते. मातीमोल भावाने कांदा विकला जात असताना मात्र त्याची दखल घेतली जात नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. एनएचआरडीएफने कांद्याचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च ९४० रुपये निश्चित केला आहे. सध्या कांदा त्याहून निम्म्या भावात विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांना काय मिळणार, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला. भाववाढ झाल्यावर केंद्राकडून किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी खास निधीचा वापर केला जातो. भाव कोसळल्यावर तो निधी शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी वापरावा, असे साकडे संबंधितांना घालण्यात आले. पुढील काय स्थिती राहील, या अनुषंगाने समितीने व्यापारी व निर्यातदारांशी चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी विभाग, या क्षेत्रातील जाणकार, बाजार समितीचे सभापती आदींशी चर्चा करून विस्तृत आढावा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांची भावना सरकापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन समिती सदस्यांनी दिले.