जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे या शासनाच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांसह विविध शासकीय योजनांच्या अमलबजावणीतील कामगिरीचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन कोण पिछाडीवर राहिले, कोणत्या भागात चांगली कामे झाली, उभयतांमध्ये दरी पडण्याची कारणे काय.. अशा विविध मुद्यांवर गुरूवारी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत मंथन करण्यात येणार आहे. विभागाच्या एकंदरीत कामगिरीत नाशिक जिल्ह्याची कामगिरी तुलनेत चांगली असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप-सेना सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या. इतरही शासकीय योजना आधीपासून अस्तित्वात आहेत. शासन योजना जाहीर करत असले तरी तळागाळातील घटकांपर्यंत त्यांचा लाभ पोहोचत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. या पाश्र्वभूमीवर, शासकीय योजनांची जिल्हानिहाय स्थिती जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आता विभागवार बैठकांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाची सुरूवात नाशिक विभागापासून होत आहे. गुरूवारी म्हसरूळ रस्त्यावरील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात ही आढावा बैठक होईल. बैठकीच्या पूर्वसंध्येला विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात शासकीय यंत्रणांची एकच तारांबळ उडाली. बैठकीस विविध खात्याचे मंत्री, सचिव, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, विभागीय महसूल आयुक्त, पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, तहसीलदार आदी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, विहीर पूनर्भरण, पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, स्वच्छता अभियान, पेयजल योजना, हागणदारीमुक्त गाव मोहीम, विविध घरकूल योजना, राजस्व अभियान आदी योजनांचा आढावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. जलयुक्त शिवार मोहिमेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने तयारी केली आहे. तालुकानिहाय कामांचा आढावा घेऊन प्रत्येक तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन हे या बैठकीचे वेगळेपण ठरेल. ज्या तालुक्यांनी शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत चांगली कामगिरी केली, त्यांच्या कामाचा दाखला या प्रक्रियेत मागे पडलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्याचे नियोजन आहे. अंमलबजावणीत मागे राहिलेल्या तालुक्यांमधील समस्या, त्याची कारणे यावर मुख्यत्वे चर्चा केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. विभागातील पाच जिल्ह्यांचा विचार करता शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत नाशिकची कामगिरी इतरांच्या तुलनेत काहिशी सरस आहे. जिल्हा प्रशासनाने योजनानिहाय माहिती संकलित केल्यावर आणि विभागीय कार्यालयाने एकत्रित अहवाल तयार केल्यानंतर प्रकर्षांने ही बाब समोर आली. जलयुक्त शिवारची स्थिती - जलयुक्त शिवार अंतर्गत नाशिक विभागात २०१५-१६ साठी ८१५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार ९४१ गावात कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी ८५ गावात निम्म्यापेक्षा कमी उद्दीष्ट साध्य झाले. लोकसहभागातून विभागात ९० कोटीहून अधिकची कामे झाली आहेत. या वर्षी नाशिक विभागातील ९०० गावात २९३४ कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. या अभियानांतर्गत दरवर्षी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. विविध निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होत असल्याने कामांना लवकर सुरूवात करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेचा शासन पातळीवर सातत्याने आढावा घेतला जातो. जलयुक्तच्या कामांमधील समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देणे तसेच तातडीच्या गरजेनुसार एनजीओची मदत किंवा खाजगी अभियंत्यांची सेवा घेण्याविषयी मागील बैठकीत विचार झाला होता. त्या अनुषंगाने या बैठकीत काही निर्णय होऊ शकतो. या उपक्रमात प्रामुख्याने नाला, ओढा, नदी यामधील गाळ काढणे, खोलीकरण, रुंदीकरण करणे अशी कामे लोकसहभागातून झालेली आहेत.
