मालेगाव : वीज चोरी रोखण्याच्या उद्देशाने महावितरण कंपनीने ‘स्मार्ट प्रीपेड’ वीज मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा रोगापेक्षा इलाज जालीम असा प्रकार असल्याची तक्रार करत हिंदू-मुस्लिम एकता संघटनेतर्फे सोमवारी ‘स्मार्ट प्रीपेड’ वीज मीटर विरोधात अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने रोजी एक आदेश काढून नाशिक व जळगाव क्षेत्रात एनसीसी कंपनीला ३४६१.०६ कोटी रुपये खर्च करून २८८६६२२ प्रीपेड मीटर बसविण्यासाठी काम दिले आहे. मालेगावसारख्या शहरात रोजच्या कमाईवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकांना प्रीपेड मीटर परवडणे शक्य नाही. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार देयक देण्यासाठी आठ ते दहा दिवस मुदत मिळते, ती प्रीपेड मीटरमध्ये मिळणार नाही, रिचार्ज संपल्यास आपोआप वीज पुरवठा खंडित होईल. रिचार्ज करायला पैसे नसणाऱ्यांना वीज पुरवठा होऊ शकणार नाही.त्यातून भविष्यात ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा >>> कांदा लिलाव पूर्ववत; निर्यात बंदीनंतर दीड हजाराची घसरण

Nashik Municipal Corporation, mobile phone towers, leasing land, Telecom Infrastructure Policy, proposals invited, telecom network, valid telecom license, municipal revenue, rent calculation, security deposit, cell phone tower permission, five-year lease, annual rent increase,
नाशिक महापालिकेच्या जागेवर भ्रमणध्वनी मनोरे, भाडेतत्वावर देण्यासाठी १० जागा निश्चित
best buses, fleet of buses, BEST initiative, fleet of buses owned by BEST in the BEST initiative is decreasing, Best bachao Campaign, Brihanmumbai Electricity Supply and Transport Undertaking,
७५ वर्षापासूनची बेस्ट उपक्रमाची सेवा ठप्प होण्याच्या मार्गावर, बेस्टचा स्वमालकीचा ताफा वाचवण्यासाठी ‘बेस्ट बचाओ’कडून पुढाकार
Nashik city, Nashik city to Experience Complete Water Shutdown, water shutdown in nashik, nashik news,
नाशिक : शनिवारी संपूर्ण नाशिक शहराचा पाणी पुरवठा बंद
Glenmark Pharma decision to completely exit Glenmark Life Sciences
ग्लेनमार्क लाइफ सायन्सेसमधून पूर्णपणे बाहेर पडण्याचा ग्लेनमार्क फार्माचा निर्णय; ‘ओएफएस’द्वारे ७.८४ टक्के हिस्सा विक्रीला मंजुरी
Proceedings of the municipality on the bar where the accused in the Worli hit and run case mumbai
वरळी हिट ॲण्ड रन प्रकरणातील आरोपीचा वावर असलेल्या बारवर पालिकेचा हातोडा; अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त
Pune Satara Highway, Pune Satara Highway Toll Collection Rules, Pune Satara Highway Toll Collection Rules Clarified No Extension, No Extension Granted Beyond 2023, pune, satara, pune news, road news, toll news, Ravindra Chavan
पुणे-सातारा महामार्गावर टोल वसुलीसाठी मुदतवाढ नाही, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांची स्पष्टोक्ती
red sandalwood worth Rs eight crore seized Where did the action take place
तब्बल ८ कोटी रुपयांचे रक्तचंदन जप्त; कुठे झाली कारवाई?
bmc take control of 120 acre land at mahalaxmi race course
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर अखेर पब्लिक पार्क; १२० एकर भूखंड आता महानगरपालिकेच्या ताब्यात, भाडेपट्टा करारावर स्वाक्षरी

मालेगावात यंत्रमाग हा मुख्य व्यवसाय असून या व्यवसायाशी अन्य व्यवसाय निगडित आहेत. हा व्यवसाय सर्वस्वी विजेवर अवलंबून आहे. वीज वितरण व्यवस्थेत कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा सरळ परिणाम या व्यवसायावर होतो. त्यातून संपूर्ण शहराच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो. मालेगावात यंत्रमाग कामगार व मोलमजुरी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शहरातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक दारिद्रय रेषेखालील आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने विजेच्या बाबतीत कोणतेही धोरण ठरवत असताना ते व्यापक जनहिताचे असणे आवश्यक असावे, असे मत संघटनेने मांडले आहे. विद्युत वितरण कंपनीच्या अंतर्गत मालेगाव शहराच्या वीज वितरणाचे काम मालेगाव पॉवर सप्लाय लिमिटेड या खासगी कंपनीकडे देण्यात आले आहे. या कंपनीचा कारभार अतिशय मनमानी पध्दतीचा होत असून ग्राहकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. अकुशल कामगारांना हाताशी धरून कंपनीचा कारभार सुरु आहे. विभागीय कार्यालये नसल्यामुळे प्रत्येक कामासाठी ग्राहकांना कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात, वीज देयकांसंदर्भातील तक्रारींवर सुनावणी घेतली जात नाही, कर्मचारी नागरिकांशी अरेरावीने वागतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आंदोलकांनी केल्या. आंदोलनात जमील क्रांती, रामदास बोरसे, निखील पवार, साजिद अन्सारी, ओमप्रकाश गगराणी, सोहेल डालारिया, डॉ.तुषार शेवाळे आदी सहभागी झाले होते.