पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा, दालने बंदिस्त नाशिक: ओबीसी आरक्षणाच्या तिढय़ामुळे लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकीमुळे सोमवारपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीचा श्रीगणेशा झाल्यानंतर शुकशुकाट पसरला. महापौर, स्थायी सभापती आणि अन्य समिती सभापतींची वाहने जमा करण्यापाठोपाठ संबंधितांची तसेच विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांची दालने ताब्यात घेण्यात आली. १४ मार्च हाच आपल्या नगरसेवक पदाचा अखेरचा दिवस असल्याचा अनेकांचा समज होता. त्यामुळे या दिवशी अनेक नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागात लोकार्पण, भूमिपूजन कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले. मुदतीत निवडणुका न झाल्यामुळे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सहाव्या पंचवार्षिकमधील नगरसेवकांची पदे रविवारी रिक्त झाली. मुदत संपुष्टात आल्यामुळे महानगरपालिकेचा कारभार प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे आला आहे. पहिल्या दिवशी मात्र ते उपस्थित नव्हते. विधीमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी असल्याने ते मुंबईत होते. त्यामुळे मंगळवारपासून प्रशासक म्हणून ते प्रत्यक्षात कामकाजास सुरूवात करतील. प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी महापालिकेतील चित्र पूर्णपणे बदलले. एरवी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचा असणारा राबता एकदम ओसरला. माजी स्थायी सभापती गणेश गिते, माजी नगरसेविका सुवर्णा मटाले असे काही जण मुख्यालयात आले होते. आदल्या दिवसापर्यंत सभापती किंवा नगरसेवक म्हणून मिळणारा मानमरातब प्रशासकीय राजवटीत कमी झाल्याचे दिसत होते. पदाधिकाऱ्यांकडील मनपाची वाहने जमा करणे वा तत्सम कामे सुरू झाली. सकाळी महापौर, विरोधी पक्ष नेते, पक्षीय गटनेते, सभापती आदींची दालने प्रशासनाने कुलूप लावून ताब्यात घेतली. संबंधितांना आता त्याचा वापर करता येणार नाही. अनेक नगरसेवकांना १४ मार्चपर्यंत महापालिकेची मुदत असल्याचे वाटत होते. त्यांनी या दिवशी विकास कामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन कार्यक्रमांचे आयोजन केले. परंतु, रविवारी रात्रीपासून प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यामुळे त्या कार्यक्रमांना प्रशासन किती महत्त्व देईल, हा प्रश्न आहे. दरम्यान, महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत दोन वेळा प्रशासकीय राजवट नाशिकने अनुभवली आहे. १९८२ ते १९९२ या काळात महापालिकेचा कारभार प्रशासक अर्थात तत्कालीन आयुक्तांच्या हाती होता. १९९२ मध्ये निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली. त्यानंतर आजतागायत महापालिकेत कधी प्रशासन नियुक्तीची वेळ आली नव्हती. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटून निवडणूक वेळेत होईल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. तथापि, हा प्रश्न कायम राहिल्याने निवडणूक लांबणीवर पडून महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या स्वाधीन झाला आहे. ‘रामायण’साठी मुदत ? ‘रामायण’ हे महापौरांचे निवासस्थान. मनपा प्रशासनाकडून ते ताब्यात घेतले जाणार आहे. तथापि, पुढील आठ ते १० दिवस ते आपल्याच ताब्यात राहू द्यावे, अशी मागणी माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. निवासस्थान म्हणजे पक्ष कार्यालय नाही. तिथे आपल्या वस्तू असून त्या घेऊन जाण्यास काही अवधी मागण्यात आल्याचे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
