महापालिकेची एकहाती सत्ता मिळाल्यानंतर पहिल्या वर्षांत रुळलेली समीकरणे गेल्या सहा महिन्यात नियमाधारीत कामांच्या दंडकाने विस्कटल्याने भाजप नगरसेवकांनी शनिवारी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला. या तक्रारींमागे आयुक्तांनी महापालिकेच्या कारभाराला लावलेली कठोर आर्थिक शिस्त हेच कारण असल्याचे स्पष्ट झाले. सहा महिन्यांत सर्वच कामांच्या निविदा प्राकलनापेक्षा कमी दराने देऊन कोटय़वधींची बचत केली. मनमानी कारभाराला चाप लागल्याने पालिकेत रुढ झालेली अर्थकारणाची साखळी मोडीत निघाली. या घडामोडी भाजप सदस्यांच्या अस्वस्थतेला खतपाणी घालणाऱ्या ठरल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होत आहे. स्थायी समितीत प्रशासकीय प्रस्ताव रोखून मुंढे यांची कोंडी करणाऱ्या भाजप सदस्यांबरोबर आमदार, महापौर, नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आयुक्तांवर शरसंधान साधले. आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून मुंढे आणि भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी यांच्यात सख्य राहिलेले नाही. त्याची कारणे दोन. मुंढे यांचे सत्ताधाऱ्यांचे अनुनय न करण्याचे धोरण आणि शिस्तबद्ध, नियमानुसार, पारदर्शक कामांचा आग्रह. या बाबी भाजप पदाधिकाऱ्यांना अडचणीच्या ठरल्या. विकास कामांसाठी आयुक्तांनी मांडलेल्या त्रिसुत्रीमुळे सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक कामांवर फुली मारली गेली. यापूर्वी स्थायी समितीत प्रस्ताव सादर करून ते मंजूर करण्याची विशिष्ट पद्धत रुढ झाल्याचे जाणकार सांगतात. मुळात २५ लाखापर्यंतची कामे मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांकडे आहेत. त्यापुढील खर्चाच्या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समोर ठेवावे लागतात. आयुक्तांच्या अधिकारात असणाऱ्या कामांचे प्रस्तावही पूर्वी स्थायी समोर येत होते. कोणत्याही कामाचा प्रस्ताव आला की, सदस्यांचे ‘समाधान’ झाल्यावर त्याचा मंजुरीचा मार्ग मोकळा होई. तेव्हा प्रस्तावाच्या मूळ प्राकलनाच्या अधिक दराने काम द्यावे लागले तरी चर्चा होत नसे. मुंढे आले आणि या पद्धतीला चाप बसला. कोणतेही काम मूळ प्राकलनाच्या जादा दराने जाणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले. उलट, ती कामे शक्य तितक्या कमी दरात करण्याचा आग्रह धरला. या निकषाने कामे दिली गेल्याने अल्पावधीत महापालिकेची पाच कोटीहून अधिकची बचत झाल्याची आकडेवारी आहे. या बदलाने कामे मंजूर करताना रुळलेली जुनी पद्धत संपुष्टात आली. महापालिकेत आर्थिक देवाण घेवाणीतून चाललेल्या गैरप्रकारांवर र्निबध आले. मुंढे यांनी ठणकावले भाजप पदाधिकाऱ्यांची दुखरी नस बैठकीतील तक्रारींमधून दिसून आली. त्यात एकत्रित स्वरुपात कामांचे ठेके न देता ते प्रभागनिहाय द्यावेत, लहान कामांसाठी नगरसेवकांना प्रत्येकी ७५ लाखाचा प्रभाग निधी द्यावा, पाच लाखापर्यंतच्या कामांचे प्रस्ताव विशेष समित्यांसमोर आणावेत, आयुक्तांनी रद्द केलेली आधीची कामे पुन्हा सुरू करावीत आदींचा समावेश आहे. भाजप नगरसेवकांनी विविध तक्रारींद्वारे मुंढे यांना लक्ष्य केले. पण, चुकीच्या पद्धतीने, नियम डावलून कोणतेही काम केले जाणार नसल्याचे मुंढे यांनी ठणकावले. नगरसेवक निधीचा दुरुपयोग झाल्याचे आढळून आले. शहराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. निधीची मागणी करणारे नगरसेवक करवाढीला विरोध करतात असे मुद्दे मांडत मुंढे यांनी आक्षेप खोडून काढले.
