नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी तसेच ओबीसी जनगणना करावी, यासाठी गुरुवारी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने द्वारका चौकात निदर्शने करीत रास्तारोको करण्यात आला. या आंदोलनाआधीच पोलिसांनी या मार्गावरील वाहतूक अन्य मार्गाने वळवली होती. त्यामुळे मुंबई-आग्रा आणि नाशिक-पुणे महामार्गावरील या अतिशय वर्दळीच्या चौकात वाहतूक कोंडी झाली नाही. करोना काळात शेकडोंची गर्दी जमवून हे आंदोलन झाले. नियम धाब्यावर बसविले गेले. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन काही वेळात सोडून दिले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, समता परिषदेने ओबीसी आरक्षण बचाव आक्रोश आंदोलनाची घोषणा केली. शहरातील द्वारका चौकात परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते द्वारका चौकात जमले. करोनाच्या नियमांचा सर्वाना विसर पडला. सुरक्षित अंतर, मुखपट्टीचे निकष धुडकावले गेले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचलेच पाहिजे, ऊठ ओबीसी जागा हो, आरक्षणाचा धागा हो, ओबीसी आरक्षण आमच्या हक्काचे आदी घोषणा देत आंदोलकांनी रस्त्यावर ठिय्या दिला. आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या हाती आहे. सरकारने लक्ष घालून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत रस्त्यावरची लढाई सुरू राहणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. १० ते १५ मिनिटे रास्ता रोको झाल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड केली. काहींना उचलून पोलीस वाहनातून नेण्यात आले. काही अंतरावर त्यांची लगेच मुक्तता करण्यात आली. द्वारका चौकातील वाहतूक पोलिसांनी आधीच पर्यायी मार्गाने वळविली होती. त्यामुळे वाहतुकीला आंदोलनाची झळ बसली नाही. कारवाईचे निकष वेगवेगळे? आंदोलनात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे समर्थक मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले. एरवी अन्य पक्षांनी प्रामुख्याने विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले किं वा गर्दी जमविली की, पोलीस यंत्रणा लगेच गुन्हे दाखल करते. परंतु, शिवसेनेने नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांची गर्दी जमवून बैठक घेतली अथवा भुजबळ यांच्याशी संबंधित समता परिषदेने करोनाचे नियम धुडकावत आंदोलन केले तरी तशी कारवाई होत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. सत्ताधारी पक्षाला एक आणि विरोधी पक्षाला वेगळा निकष लावला जात असल्याची भावना कार्यकर्ते व्यक्त करतात.
