ठेवी द्यायच्या की शेतकऱ्यांना पीक कर्ज?

शेतकऱ्यांची मुख्य अर्थ वाहिनी म्हणून ओळखली जिल्हा मध्यवर्ती बँक पीक कर्ज वाटपात अपयशी ठरल्याचा ठपका जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवल्यानंतर बँकेनेदेखील प्राधान्यक्रम ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास द्यायचा की पीक कर्जास, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कर्जमाफी योजनेतून शासनाकडून ६६० कोटींहून अधिकची रक्कम बँकेला मिळाली. पण त्यातील केवळ १६७ कोटींचे कर्जवाटप झाले. त्या रकमेचा विनियोग पीक कर्जासाठी केला नसल्याने बँकेवर कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यानंतर बँकेने बचावात्मक पवित्रा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्हा बँकेला शासनाकडून कर्जमाफीसाठी एक लाख, २८ हजार ६२५ शेतकऱ्यांच्या कर्जखाती ६६० कोटी १२ लाख रुपये मिळाले. असे असताना बँकेने प्राप्त झालेल्या रकमेतून १३ हजार १२४ सभासदांना केवळ १६७.२४ कोटी इतके पीक कर्ज वाटप केले आहे. लक्षांकानुसार अपेक्षित पीक कर्ज वाटप न करणाऱ्या जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठविण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिला.

मुळात काही वर्षांपूर्वी जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झाली होती. त्या विरोधात संचालक मंडळाने न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळवली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. निश्चलनीकरणापासून बँक अडचणीत सापडली. त्याआधी उद्दिष्टापेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप केल्याकडे बँकेने लक्ष वेधले. गेल्यावर्षी बँकेने ३२६.५० टक्के कर्ज वाटप केले होते. २०१९-२० वर्षांत आतापर्यंत ८५ कोटींचे कर्ज वाटप झाले असून बँकेची आणखी कर्ज वाटपाची तयारी असल्याचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी सांगितले.

ठेवीतून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी दिली जाते. म्हणजे ठेवी जमा झाल्या की पीक कर्ज देता येते. मागील काही वर्षांत दिलेल्या कर्जाची कोटय़वधींची रक्कम थकीत आहे. या स्थितीत लग्नकार्य, उपचार, शिक्षणासाठी गरजू ठेवीदारांना ठेवींची रक्कम परत द्यावी लागते. दोन वर्षांत बँकेने सुमारे एक हजार कोटींच्या आसपासची रक्कम ठेवीदार, खातेदारांना परत दिली. त्यात जिल्हा परिषदेच्या २५० कोटींचाही अंतर्भाव आहे. या सुमारास ठेवीदार, खातेदारांना प्राधान्य द्यावा लागला. तीन वर्षांपूर्वी बँकेच्या ३३०० कोटींवर असणाऱ्या ठेवी आज २२०० कोटींवर आल्या आहेत. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी झाले. तरीदेखील शक्य तेवढे कर्ज वाटप केल्याचा दावा बँकेने केला आहे.

जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर करता काय, याबद्दल वेगवेगळी मतमतांतरे आहेत. या संदर्भात सहकार बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार अ‍ॅड. भगीरथ शिंदे यांनी सहकार कलम १११ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. नंतर विभागीय सहनिबंधकांमार्फत तसे आदेश काढून शासन बँकेचे संचालक बँक चालविण्यास सक्षम नसल्याने प्रशासक नियुक्तीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळवू शकते, असे नमूद केले आहे. प्रशासक नियुक्तीची ही सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. सध्या जिल्हा बँक भाजपच्या ताब्यात आहे. तिच्यावर प्रशासक नियुक्तीचा प्रयत्न प्रशासन करेल की नाही, हे पुढे दिसून येईल.