योजनेची अपूर्ण कामे मार्चअखेपर्यंत पूर्ण करण्याची केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांची सूचना नाशिक : जल जीवन योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अपूर्ण असलेली कामे उन्हाळय़ात टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याआधी म्हणजेच मार्चपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नाशिकच्या मुख्य अभियंत्यांना केली. जलजीवन योजनेंतर्गत विविध विषयांवर जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची दूरदृश प्रणालीव्दारे आढावा बैठक डॉ. भारती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जलशक्ती मंत्रालयाव्दारे जलजीवन योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असतो. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, कळवण, चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, देवळा, नांदगाव, नाशिक, निफाड, पेठ, बागलाण, मालेगाव, येवला, सिन्नर, सुरगाणा या तालुक्यातील प्रस्तावित आणि नवीन पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेताना प्रस्तावित नवीन १६१२ योजनांचा आढावा घेण्यात आला. एकूण १६१२ योजनांपैकी केवळ १७७ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून १०२९ योजनांच्या कामांची अंदाजपत्रके तयार असल्याची माहिती या वेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिकच्या मुख्य अभियंत्यांनी या वेळी दिली. केंद्र शासन देशातील ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना २०२४ पर्यंत हर घर नल से जल याप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यास कटिबद्ध असून यापूर्वी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत दरडोई दररोज ४० लिटर पाणी पुरवठा करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, जल जीवन योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने दरडोई दररोज ५५ लिटर पिण्याचे पाणी घरगुती नळ जोडणीद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. योजनांची सुधारणात्मक पुनजरेडणी करण्यासाठी राज्य हिश्श्याचा ५० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला आहे. याअंतर्गत ग्रामीण भागात १५ व्या वित्त आयोगातून २३६ लक्ष निधी खर्च करून ७९५०० नळ जोडणी पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती या वेळी कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा) यांनी दिली. जलजीवन योजनेअंतर्गत रु.९० कोटींच्या १२२ योजना या निविदा स्तरावर असून २४६ योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर सादर असून त्यासाठी रु. २७० कोटी निधीची तरतूद केली असल्याचे डॉ. पवार यांनी आढावा बैठकीत सांगितले. ज्या भागात तीव्र पाणीटंचाई जाणवते, अशा भागाचे सर्वेक्षण करून टँकर सदृश्य भागात प्राधान्याने योजना मंजूर कराव्यात तसेच वर्षांनुवर्षे टँकरने पाणीपुरवठा कराव्या लागणाऱ्या देवळा, सुरगाणा, नांदगाव, मनमाड आणि इतर भागात पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे सूचित केले. तसेच राजापूर येथील ४० खेडे पाणीपुरवठा योजना ही कृती आराखडय़ात घेऊन त्यासाठी लागणारा निधी हा केंद्र शासनामार्फत उपलब्ध निधीतून खर्च करून योजना मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. ठेकेदारांवर काळय़ा यादीत टाकण्याचा इशारा आढावा बैठकीत अपूर्ण कामांची सद्यस्थिती आणि नवीन प्रस्तावित कामांची विचारणा डॉ. पवार यांनी केली असता काही ठेकेदार कामांची आवश्यकता नसताना देखील सदर ठिकाणची पाणीपुरवठा योजना मंजुरीसाठी वेगळय़ा मार्गाने संबंधित यंत्रणेमार्फत घाट घालत असल्याचे लक्षात आले. नाशिक जिल्ह्यातील अतिशोषित, शोषित आणि अंशत: शोषित क्षेत्रातील पाणी पुरवठा योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार प्रथम प्राधान्याने मंजूर कराव्यात, असा इशारा देत मंजूर योजनांची अंमलबजावणी यंत्रणांनी करून मंजूर कामे गोषवारा निहाय न झाल्यास अशा योजनांच्या कामांची केंद्र शासनामार्फत त्रयस्थ समितीकडून तपासणी करून कामात दिरंगाई आणि हलगर्जीपना केल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित ठेकेदारांवर काळय़ा यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचा इशारा डॉ. भारती पवार यांनी दिला.
