नाशिक – आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने विकास कामांसाठी राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी जिल्ह्यास दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यात फडणवीस हे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू असल्याने बैठकीतील विषयांवर फारशी स्पष्टता केली गेली नाही.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीस पालकमंत्री दादा भुसे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी उपस्थित होते. २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. मागील सिंहस्थाचा सुमारे तीन हजार कोटींचा आराखडा होता. महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने राज्य शासनाने आराखड्याची बहुतांश जबाबदारी सांभाळली होती. महानगरपालिकेने आगामी कुंभमेळ्याबाबत लवकर सविस्तर आराखडा सादर करण्याची सूचना फडवणीस यांनी केल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. कुंभमेळा नियोजनासह अन्य मुद्यांबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ देऊन स्वतंत्र बैठक घेण्याचा आग्रह लोकप्रतिनिधींनी धरला. त्या अनुषंगाने लवकरच बैठक घेण्यास उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखविल्याचे भुसे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.

Baramati Namo MahaRojgar Melava
बारामतीमधील शासकीय कार्यक्रमासाठी शरद पवारांना पहिल्यांदा डावललं; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या…
traffic congestion will affect industries in metros in future says union minister rajeev chandrasekhar
पुण्यासह इतर महानगरांसाठी धोक्याची घंटा! केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर यांचा इशारा
people from Ichalkaranji will show black flags to cm eknath shinde and Minister suresh Khade for Sulkood water issue
सुळकुड पाणी प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्री खाडे यांना रविवारी इचलकरंजीत काळे झेंडे दाखवणार
mahayuti ahmednagar
नगरमध्ये महायुतीत एकोप्याचा अभाव, महाविकास आघाडी संघटित

हेही वाचा – नाशिक : प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रभात फेरीत चक्कर आल्याने विद्यार्थिनीचा मृत्यू

हेही वाचा – कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा जनस्थान पुरस्कार आशा बगे यांना जाहीर

२२५ कोटींची वाढीव मागणी

नाशिक जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी आगामी वर्षाच्या जिल्हा आराखड्यात २२५ कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने नाशिक जिल्ह्यासाठी ५०१ कोटींची मर्यादा घालून दिली आहे. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी त्यात वाढ करण्याची मागणी केली. नियोजन आराखड्याबाबत राज्यस्तरीय बैठकीत यावर चर्चा होईल, असे भुसे यांनी सांगितले. नाशिक तहसीलदार कार्यालयाची जुनी इमारत जमीनदोस्त केली जाणार आहे. त्या जागेवर अथवा गडकरी चौकातील एलआयसी कार्यालयासमोरील शासकीय जागेत नवीन इमारत उभारण्यावर विचार केला जात आहे.