वीज देयकांचे ३३ कोटी २२ लाख न भरण्याचे प्रकरण
मार्च महिन्यात वीज ग्राहकांकडून संकलीत केलेले तब्बल ३३ कोटी २२ लाख रुपये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जमा न केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, महावितरण कंपनीने बँकेच्या संचालक मंडळाविरुध्द दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. निश्चलनीकरणापासून अडचणीत आलेली जिल्हा बँक सध्या शेतकरी आणि शिक्षक वर्गाच्या संतापाला तोंड देत आहे. त्यातच वीज देयकापोटी नाशिक व मालेगाव परिमंडळात संकलित केलेली रक्कम महावितरणच्या खात्यात न भरता तिचा परस्पर वापर केल्याचा ठपका महावितरणने ठेवला आहे. या संदर्भात नाशिक शहर परिमंडळाची तक्रार भद्रकाली पोलीस ठाण्यात, तर मालेगाव परिमंडळाची तक्रार उपनगर पोलीस ठाण्यात देणार असल्याचे महावितरणच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
जिल्हा बँक व महावितरण यांच्यात वीज बिल भरणा प्रक्रियेबाबत २०१६ ते २०१९ या कालावधीसाठी करार करण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेने मार्च व एप्रिल या कालावधीत ग्राहकांनी त्यांच्या वीज देयकापोटी भरलेले पैसे महावितरणच्या बँक खात्यात भरलेच नाहीत. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महावितरणने चौकशी सुरू केली.
मागील तीन ते चार आठवडय़ांपासून जिल्हा बँकेच्या कार्यपध्दतीवर हजारो शेतकरी व शिक्षक संताप व्यक्त करीत आहे. जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयास टाळे ठोकण्यापासून ते बँकेच्या विविध शाखांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घेराव घातला जात आहे. महावितरणने खबरदारीचा उपाय म्हणून ग्राहकांनी त्यांच्या वीज देयकाची रक्कम जिल्हा बँकेच्या शाखेत भरू नये, असे आवाहन केले आहे.
कराराचे उल्लंघन
नाशिक शहर मंडळात उपरोक्त दोन महिन्यात १७ कोटी २२ लाख ५६ हजार आणि मालेगाव परिमंडळात १५ कोटी ९९ लाख ८० हजार याप्रमाणे एकूण ३३ कोटी २२ लाख ३७ हजार ६५७ रुपयांचा समावेश आहे. विहित करारानुसार ही रक्कम भरणे बंधनकारक असताना जिल्हा बँकेने ती भरलीच नाही. बँकेच्या कार्यशैलीमुळे उभयतांमधील कराराचे उल्लंघन झाले असून या प्रकरणी बँकेच्या संचालक मंडळाविरुध्द कारवाई करावी, अशी तक्रार देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
