शहरातील मराठीसह काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना नऊ दिवसांची जादा सुटी मिळाली असली तरी त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. शिक्षक संघटनांच्या दबावामुळे ६ जूनला शाळा उघडण्याचा निर्णय मागे घेणे भाग पडले. वास्तविक, वार्षिक सुटीचे नियोजन शिक्षक संघटना करतात. या नियोजनात शाळा उघडण्यासाठी सहा जून ही तारीख संबंधित संघटनांनी दिली होती. ऐनवेळी संबंधितांनी स्वत:च्या भूमिकेवरून घूमजाव केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. राज्यातील कोणत्याही शाळेला वर्षभरात उन्हाळी, हिवाळी व इतर अशी ७६ दिवसांची सुटी घेता येते. शासकीय सुटय़ाची माहिती देऊन शिक्षण विभाग शिक्षक संघटनांकडून उपरोक्त सुटी कशी घ्यायची यावर मत मागविते. ज्ञानदानाचे काम शिक्षकांना करावयाचे असल्याने त्यांच्याकडून आलेल्या नियोजनावर शिक्कामोर्तब केले जाते. यंदाच्या नियोजनानुसार ७६ दिवसांची सुटी लक्षात घेऊन ६ जून रोजी शाळा उघडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. ही तारीखही संबंधित शिक्षक संघटनांनी दिली होती. परंतु, राज्यात सर्व शाळा १५ जून रोजी उघडणार असल्याचे सांगत या संघटनांनी सहा जूनला विरोध दर्शविला. त्यासाठी राज्यातील शाळा एकाच दिवशी उघडाव्यात या शासकीय पत्राचा संदर्भ दिला. परंतु, सुरुवातीला ही सुटी घेतल्यास त्याचा परिणाम पुढील सुटीच्या नियोजनावर होईल याची जाणीव शिक्षण विभागाने करून दिली. परंतु, तुर्तास अधिक उन्हाळी सुटी घेण्यात शिक्षक संघटनांना रस असल्याने अखेरीस नाइलाजास्तव शाळा उघडण्याची तारीख १५ जून अशी बदलून घ्यावी लागली. नऊ दिवस जादा सुटी घेतल्याने पुढील काळात हे दिवस भरून काढणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, प्रारंभीच संघटनांनी अशी भूमिका स्वीकारल्याने पुढील काळात त्यांच्याकडून सकारात्मक कृती होईल, अशी अपेक्षा बाळगता येणार नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. ६ जून रोजी महापालिका व जिल्हा परिषदेसह इतर शाळा उघडल्या असत्या तर प्रारंभीचे सहा ते दहा दिवस गणवेश व पुस्तक वाटप, विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण व तत्सम कामे मार्गी लागून ज्ञानदानाचे काम १५ जूनपर्यंत प्रत्यक्षात सुरू झाले असते. परंतु, आता शाळा उघडण्याची तारीख पुढे ढकलली गेल्याने उपरोक्त सर्व प्रक्रिया विलंबाने होतील, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शिक्षक संघटनांच्या आग्रहामुळे उन्हाळी सुटीचा आनंद शिक्षक व विद्यार्थ्यांना मिळाला असला तरी त्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याचा सूर उमटत आहे.
