‘धर्मा पाटील’ एकच नव्हे, तर अनेक..

काही वर्षांपूर्वी धुळ्याच्या साक्री तालुक्यात सुझलॉनच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी पोलीस फौजफाटा दिमतीला राखून जमिनींचे अधिग्रहण केले गेले होते. कालांतराने त्याची पुनरावृत्ती नाशिकच्या सिन्नरमध्ये रतन इंडिया (जुने नाव इंडिया बुल्स) औष्णिक वीज प्रकल्प आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या भूसंपादनात घडली. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी भरमसाठ दर देऊन चाललेल्या थेट जमीन खरेदी योजनेवर अनेकांना आक्षेप आहे. विकास कामांच्या नावाखाली जमिनी घेताना शासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यापेक्षा कायद्याचा धाक दाखवत असंवेदनशीलतेचे वारंवार दर्शन घडविताना दिसून येते.

एखाद्या भागात नवीन प्रकल्प, विमानतळ किंवा औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव, महामार्ग चौपदरीकरण असे निर्णय उच्च स्तरावर होतात. त्यांची कुणकुण ज्यांना आधी लागते. ते घटक नफा-तोटय़ाचे गणित मांडून सक्रिय होतात. नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या चौपदरीकरणावेळी तेच ठळकपणे अधोरेखित झाले. चौपदरीकरणाच्या एका टप्प्याचे काम करून टोलवसुली करणाऱ्या बांधकाम कंपनीने महामार्गाच्या सभोवताली जमीन घेण्याचा सपाटा लावला होता. शेतकरी केवळ एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन गमावत नाहीत, तर असे उखळ पांढरे करवून घेणाऱ्यांकडूनदेखील त्या लाटल्या जात असल्याचे लक्षात येते. भूसंपादन प्रक्रियेतील सावळा गोंधळ विखरणच्या निमित्ताने नव्याने उघड झाला. महाजनकोच्या प्रस्तावित सौर ऊर्जा पार्कसाठी ६०० हेक्टर भूसंपादन प्रगतिपथावर आहे. मे २००९मध्ये दाखल झालेल्या भूसंपादन प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संयुक्त मोजणी सप्टेंबर २०११ मध्ये झाली. प्रारंभिक अधिसूचना, संपादित जमिनींचे स्थळ निरीक्षण, अंतिम अधिसूचना, हरकती, सुनावणी या प्रक्रिया पार पडता पडता एप्रिल २०१४ उजाडले. त्यापैकी ४०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. उर्वरित जमीन बागायती असल्याने ती देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. ४१८ खातेदारांचे सक्तीचे भूसंपादन सुरू होते. त्यातील एक धर्मा पाटील. त्यांची पाच एकर जमीन होती. भूसंपादनाचा निवाडा झाल्यावर जवळपास चार लाख रुपयांचा मोबदला निश्चित झाला. बांधाला लागून असणाऱ्या दोन एकर क्षेत्राला एक कोटी ९० लाख, तर आपणास अत्यल्प मोबदला का, हा पाटील यांचा प्रश्न होता. मोबदल्यातील तफावत ते प्रशासनासमोर मांडत होते. संयुक्त मोजणीत शेतात आंब्याची शेकडो रोपे, विहिर, ठिबक सिंचन व्यवस्थेची नोंद कृषी विभागाच्या अंतिम मूल्यांकनात गायब झाल्याची त्यांची तक्रार होती. पाटील यांच्या निधनानंतर खडबडून जाग आलेल्या शासनाने कमी मोबदल्याची चौकशी करून तो नियमानुसार देण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. परंतु, शासकीय यंत्रणेने दखल घ्यावी, याकरिता एखाद्याला आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयाप्रत यावे लागते. ही बाब प्रशासकीय व्यवस्थेतील संवेदनशीलता लोप पावल्याचे दर्शवित आहे.

लालफितीत काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांमध्ये अनेकदा समन्वय नसतो. कागदोपत्री घोडे नाचवण्यात धन्यता मानली जाते. वरिष्ठांच्या मर्जीनुसार काम करणे हाच मूल्यमापनाचा निकष असल्याने अधिकारी-कर्मचारी सर्वसामान्यांचा विचार करीत नाही. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असताना स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी जमीन खरेदी केल्याचे उघड झाले. शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई मिळावी, याकरिता लढय़ात सहभागी होता यावे म्हणून प्रामाणिक उद्देशाने अत्यल्प जमीन खरेदी केल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे, हे रावलच जाणोत. पाटील यांच्या निधनानंतर आता राजकारण सुरू असून परस्परांना जबाबदार ठरवण्यासाठी चढाओढ लागली आहे. मूळ प्रश्नाला भिडण्याची कोणाची इच्छाशक्ती नाही.

भूसंपादनावेळी दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांचा सरकार बदलल्यावर विसर पडतो. यामुळे कधीकाळी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कश्यपी धरण आदी प्रकल्पांसाठी जमीन देणारे शेतकऱ्यांचे वारस नोकरी, वाढीव मोबदला यासाठी आजही झगडताना दिसतात. शासन आदेशान्वये भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्याचे दायित्व अधिकारी वर्गावर असते. त्यात कौशल्यपूर्वक काम करणाऱ्या अधिकारी वर्गाचा पुरस्काराने गौरव झाल्याचे नाशिकने पाहिले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी सिन्नरमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया राबविणारे प्रशासनाचे प्रमुख इंडिया बुल्सने दिलेल्या मोटारीतून भ्रमंती करायचे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून तेव्हा हजारो एकर जमीन संपादित केली गेली. ही जमीन घेऊनही आठ वर्षांत ना औष्णिक वीज प्रकल्प सुरू झाला, ना विशेष आर्थिक क्षेत्राने स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध केला. धुळ्यात सुझलॉनला पवन ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करताना पोलीस यंत्रणेची चांगलीच मदत मिळाली होती. पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला न दिल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त होण्याची नामुष्की ओढावल्याची उदाहरणे आहेत.

१० जिल्ह्य़ांत भूसंपादन प्रक्रिया

सध्या नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी १० जिल्ह्य़ांत भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. नव्या भूसंपादन कायद्यान्वये शेतकऱ्यांना अधिकतम दर देण्यात आल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. नाशिकमधील काही गावांतील शेतकऱ्यांचा जागा देण्यास विरोध आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्य़ात ५० टक्के भूसंपादन झाले. थेट खरेदी योजनेत सहभागी न होणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन अखेरीस सक्तीने घ्यावी लागेल आणि तेव्हा कमी मोबदला मिळेल, अशी भीती प्रशासन घालते. दुसरीकडे विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून तोडगा काढला जाईल, असे पालकमंत्री, शासकीय अधिकारी नेहमी सांगतात. परंतु, तो संवाद घडल्याचे दिसले नाही. प्रशासकीय अधिकारी संवेदनशीलता दाखवून थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करू शकतात. त्यांना मध्यस्ताची गरज नाही, परंतु, तसे होताना दिसत नाही.