आमदार निधीतून मदतीचा मार्ग बंद अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : करोनाच्या संकटामुळे येथे प्रस्तावित ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले असले तरी निर्बंध शिथील झाल्यानंतर अल्पावधीत ते आयोजनाची तयारी लोकहितवादी मंडळाने दर्शविली आहे. संमेलनाच्या स्थगितीची मुदत वाढवायची की ते रद्द करायचे, अशी विचारणा करणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळास तसे उत्तर निमंत्रक संस्था पाठवित आहे. अनिश्चिततेचे ढग दाटलेले संमेलन पुढील काळात झाले तरी त्यास काहीशी आर्थिक चणचण भासणार आहे. मागील आर्थिक वर्षांत आमदार निधीतून संमेलनासाठी सुमारे दीड कोटी रुपये मिळणार होते. संमेलन पुढे ढकलले गेल्यामुळे तो निधी आमदारांच्या नियमित कामांवर खर्ची झाला आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या मार्चमध्ये होणारे साहित्य संमेलन स्थगित करून पुढील काळात घेण्याचे निश्चित झाले होते. परंतु, स्थिती नियंत्रणात आलेली नसल्याने साहित्य महामंडळ हे संमेलन रद्द करण्याचा विचार करीत आहे. निमंत्रक संस्थेचा संमेलन आयोजनाची मुदत आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. पूर्वतयारी झालेली असल्याने निर्बंध शिथील झाल्यानंतर अल्पावधीत संमेलनाचे आयोजन करता येईल, याकडे लोकहितवादी मंडळाचे अध्यक्ष जयप्रकाश जातेगावकर यांनी लक्ष वेधले. करोना काळात होणाऱ्या साहित्य संमेलनाचे अंदाजपत्रक चार ते पाच कोटी रुपयांवर पोहोचले. त्यावर महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी आक्षेप घेतला होता. दीड कोटी रुपयांत उत्तम संमेलन होऊ शकते. संमेलनात लोक सहभाग वाढवून वर्गणी काढणे अभिप्रेत आहे. आमदार निधीतून मिळणाऱ्या पैशाला लोकवर्गणी म्हणता येत नसल्याचे त्यांनी बजावले होते. संयोजकांनी दोन पावले माघार घेऊन महामंडळाला अभिप्रेत असणाऱ्या पद्धतीने संमेलन पार पाडण्याची तयारी दाखविली आहे. आमदार निधी किं वा शासकीय अनुदान मिळाले नाही तरी लोकवर्गणीतून व्यवस्था केली जाईल, असे मंडळाकडून सांगितले जात आहे. संमेलनासाठी आमदार निधीतून मिळणाऱ्या दीड कोटी रुपयांचा विषय परस्पर मार्गी लागला आहे. संमेलनास राज्य सरकारकडून ५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. करोना काळात प्रस्तावित संमेलनास अधिक खर्च येणार असल्याने स्वागताध्यक्ष तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना स्थानिक विकास कार्यक्रमातून निधी देण्याचे आवाहन केले होते. त्यास अन्य ज्ल्ह्य़िातील लोकप्रतिनिधींनी प्रतिसाद दिला. बहुतेकांनी प्रत्येकी १० लाख तर काहींनी पाच लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. या माध्यमातून संयोजकांना दीड कोटीहून अधिकची रक्कम मिळणार होती. संमेलनाच्या खर्चाचा मोठा भार यातून हलका झाला असता. रक्कम इतर कामांसाठी संमेलनासाठी शासनाकडून स्वतंत्र निधी आलेला नव्हता. निधी संकलित करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाने आमदारांकडून पत्रे घेतली. जवळपास दीड कोटींहून अधिकची रक्कम आमदार निधीतून संमेलनासाठी देण्यात येणार होती. २०२०-२१ या वर्षांसाठी ही आर्थिक तजवीज केलेली होती. संमेलन स्थगित झाल्यामुळे उपरोक्त रक्कम त्या त्या आमदारांच्या मतदार संघातील अन्य कामांसाठी वापरण्यात आल्याचे नियोजन विभागाकडून सांगण्यात आले. संमेलनास आमदार निधी घेण्यावरून महामंडळ आणि निमंत्रक संस्थेत बिनसले होते. अखेरीस तो निधी न घेण्याच्या निर्णयाप्रत संयोजक आले. तथापि, ही रक्कम आधीच इतर कामांसाठी खर्च झाली आहे.
