दुष्काळामुळे शहरावर ओढावलेल्या संकटावरून मनसे-भाजपमध्ये राजकारण रंगले असताना आणि वाढीव कपातीमुळे नागरिकांना पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या असताना पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांना जबर दंड करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. टाकी ओसंडून वाहणे, पिण्याचे पाणी वाहन धुणे वा बगीचासाठी वापरणे अथवा तत्सम कारणांवरून पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांना किमान पाच ते दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जावा. तसेच दंड भरेपर्यंत संबंधिताची नळ जोडणी बंद ठेवावी, असा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. पाणी बचतीसाठी जनजागृती करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत पाण्यावरून सदस्यांनी आपापल्या भागातील तक्रारी मांडल्या. वाढीव कपातीचा निर्णय योग्य असला तरी पाणी वितरणातील त्रुटींचा फटका नागरिकांना बसत आहे. दैनंदिन कपातीमुळे जलकुंभ पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. त्यामुळे त्यातून पाणी सोडल्यास दूर अंतरावरील भागात पाणी पोहोचत नाही. काही भागात कमी दाबाने पाणी येते. यामुळे आठवडय़ातून एक दिवस पाणी पुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवून दैनंदिन १५ टक्के कपात रद्द करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. झोपडपट्टी परिसरात वास्तव्यास असणाऱ्यांकडे पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था नाही. परिणामी, त्यांची अडचण होते. कपातीच्या योग्य नियोजनाअभावी बचतीचा उद्देश साध्य होत नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. यामुळे संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा आठवडय़ातून एक दिवस पूर्णपणे बंद ठेवण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली. यावर आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी कपातीच्या विविध पर्यायांची माहिती देत त्यातील कमतरता निदर्शनास आणून दिल्या. एक दिवस शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवल्यास वाहिन्यांमध्ये हवेचा दाब निर्माण होतो. दुसऱ्या दिवशी तो काढण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होईल असे अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे प्रशासनाने आवर्तनानुसार आठवडय़ातून एक दिवस एकेका भागाचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्याचे नियोजन केले. सर्वाना पाणी मिळावे यासाठी जलकुंभ पूर्ण भरल्यानंतरच पाणी सोडले जावे, असे गेडाम यांनी सूचित केले. कपातीमुळे सर्वाना पाणी मिळावे यासाठी पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी प्रयत्नरत आहेत. परंतु, पाण्याचा अपव्यय टाळला जात नाही. हॉटेल असोसिएशनने ग्राहकांना अर्धा ग्लास पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, पालिकेत त्या पध्दतीने विचार केला जात नसल्याचे त्यांनी बैठकीत वितरीत केलेल्या पूर्ण भरलेल्या ग्लासवरून निदर्शनास आणून दिले. पिण्याचे पाणी वाहन धुणे, बगीचाला देणे वा सडा मारण्यासाठी वापरले जाते. काही इमारतींमध्ये टाकी ओसंडून वहात असते. नळांना तोटय़ा नसल्याने अपव्यय होतो. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांवर मोठय़ा दंडात्मक कारवाईची गरज त्यांनी अधोरेखीत केली. संबंधितांना पाच ते दहा हजार रुपये दंड झाल्यास आणि दंड भरेपर्यंत नळ जोडणी बंद ठेवल्यास नागरिक पाण्याचा काटकसरीने वापर करतील अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. त्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्याचे संकेत देण्यात आले. त्यास सदस्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा गेडाम यांनी व्यक्त केली.
