नाशिक : जिल्ह्याच्या एकूण निधीपैकी साधारण ६० ते ६५ टक्के निधी जिल्हा परिषदेच्या कामांसाठी देण्यात येत असतो. ग्रामीण भागातील सर्वच कामे ही जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या माध्यमातून होत असतात. त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा. कोणत्याही कारणास्तव निधी अखर्चित स्वरुपात शासनास परत जाणार नाही, याची दक्षता सर्व विभाग प्रमुखांनी घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा परिषदेत झालेल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना केल्या जिल्हा परिषदेच्या नवीन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री भुजबळ यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे,सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामविकास.) रवींद्रसिंग परदेशी,मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी महेश बच्छाव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षां फडोळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर आदी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री भुजबळ यांनी घरकुल आवास योजनेंतर्गत ८६ टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने योग्य प्रक्रिया राबवावी आणि यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी जबाबदारी घेवून आठ महिन्यात उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशी सूचना केली. या अंतर्गत पाच हजार ४३३ कामे पूर्ण झाली असून १०१ कामे अपूर्ण आहेत. जलजीवन योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. याकरिता नेमण्यात येणाऱ्या संस्था अनुभवी आणि काम करणाऱ्या असाव्यात, त्यांची निवड करताना कोणत्याही दबावास बळी पडता कामा नये. जलजीवन योजनेच्या कामांमध्ये जिल्ह्याचा पहिला क्रमांक येण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात यावे, असेही पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात कोणत्याही निधीमधून उच्च प्रखर दिवे बसविण्यासाठी परवानगी देवू नये. सध्या ग्रामीण भागात ११३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून लोकसंख्येच्या तुलनेत ३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता असल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत सध्या २२ हजार मजूर कार्यरत असून या योजनेत शेतीविषयक कामांचा देखील समावेश करण्यात यावा. सांडपाणी आणि घनकचरा यांचे व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार खते व बियाणे पुरविण्यात यावे, शाळा आणि अंगणवाडीचे बांधकाम, स्वच्छता व पाणीपुरवठा यासारख्या कामांत कोणतीही तडजोड करण्यात येवू नये, अशी तंबी भुजबळ यांनी दिली. जिल्हा परिषद शाळेसाठी काही वर्ग नव्याने बांधण्यात येणार असून ७३ वर्गाच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव आला आहे. यासाठी पाच टक्के निधी वापरला जाईल. अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येतील. पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी २०० आदिवासी पाडय़ांवर काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नवनवीन संकल्पनांची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दिली. तर सादरीकरणाद्वारे प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी केलेल्या कामांची माहिती पालकमंत्री भुजबळ यांच्यासमोर बैठकीत सादर करण्यात आली.
