जळगाव – वस्त्रोद्योगांना लागणाऱ्या कापसाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात शूल्क सवलत येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे देशांतर्गत कापसाची मागणी कमी झाल्याने खान्देशात आधीच जेमतेम सुरू असलेल्या जिनिंग उद्योगाच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
संपूर्ण खान्देशात सुमारे १५० जिनिंग प्रेसिंग कारखाने आहेत. त्यापैकी साधारण १०० कारखाने दरवर्षी हंगामावर सुरू होतात. एका जिनिंग उद्योगास प्रक्रियेसाठी दररोज ३०० ते ३५० क्विंटल कापसाची गरज डिसेंबर ते मे या कालावधीत भासते. कापसाची मुबलक उपलब्धता असल्यास आणि पावसाळा लांबणीवर पडल्यास बरेच उद्योग जूनअखेरपर्यंत कापसावर प्रक्रिया करतात. एका जिनिंगमध्ये दररोज किमान ७० ते ८० कापूस गाठी (एक गाठ १७० किलो) तयार होतात. मात्र, पुरेसा कच्चा कापूस प्रक्रियेसाठी उपलब्ध होत नसल्याने संपूर्ण हंगामात ३५ ते ४० लाख कापसाच्या गाठी तयार करण्याची क्षमता असतानाही तिन्ही जिल्ह्यात अलिकडे जेमतेम २० ते २५ लाख गाठींचे उत्पादन होताना दिसून आले आहे.
कच्च्या मालाचा तुटवडा, वाढते वीज दर आणि मजुरांची टंचाई, यामुळे आधीच अडचणीत सापडलेले जिनिंग कारखाने वस्त्रोद्योगाच्या भरवशावर इतके दिवस कसे तरी तग धरून होते. मात्र, आयात शुल्कात सवलत मिळाल्याने वस्त्रोद्योगांचा ओढा इतर देशांमधून आयात होणाऱ्या तुलनेत स्वस्त कापूस गाठींकडे आता वाढला आहे. त्याचा मोठा फटका खान्देशातील जिनिंग उद्योगाला बसण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने आयात शुल्कात सवलत दिल्याने देशात उत्पादित होणारा कापूस आणि बाहेरच्या देशांमधून आयात होणारा कापूस यांच्या भावात आता जवळपास पाच ते सहा टक्क्यांनी फरक पडणार आहे.
साहजिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र विदेशातून आयात होणाऱ्या स्वस्त कापसाला पसंती देणार आहे. आताच भारतात प्रक्रिया केलेल्या कापसाचे दर प्रति खंडी (३५६ किलो) ५५ ते ५६ हजार रूपयांपर्यंत आहेत, तर विदेशात त्याची किंमत प्रति खंडी ५२ हजार रूपयांपर्यंत आहे. अशा स्थितीत, वस्त्रोद्योगाचा स्वस्त कापसाची जास्तीत जास्त आयात करून साधारण मार्चपर्यंत पुरेल इतका साठा करण्यावर भर राहण्याची शक्यता दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत कापसावर प्रक्रिया केल्यानंतरही त्यास देशांतर्गत मागणी न राहिल्याने किंवा उत्पादन खर्चाच्या मानाने भाव न मिळाल्याने जिनिंग उद्योगाची वाट आणखी खडतर होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
आयात शूल्क सवलतीमुळे वस्त्रोद्योग तग धरेल, शेतकऱ्यांनाही आधारभूत किमतीचा आधार मिळेल. मात्र, जिनिंग उद्योग संकटात सापडणार आहे. कच्चा कापूस आधारभूत किमतीने खरेदी केला तरी वस्त्रोद्योग कापूस गाठींना अपेक्षित दर देणार नाहीत.-प्रदीप जैन (अध्यक्ष- खान्देश जिनिंग संघटना, जळगाव)
