उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे महापालिकेचा काणाडोळा

गोदावरी प्रदूषणविरोधात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने जवळपास ८० वेळा सुनावणी घेऊन विविध आदेश दिले; परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीकडे महापालिकेने कानाडोळा केला असून यामुळे तपोवनच्या खालील भागात आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याची तक्रार गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचने केली आहे. या संदर्भातील विषय महासभेत ठेवूनही त्याऐवजी कोटय़वधींच्या रस्तेकामास प्राधान्य दिले गेले. या कार्यशैलीमुळे पालिकेची सर्वसाधारण सभा महत्त्वाची की उच्च न्यायालयाचे आदेश, असा प्रश्न निर्माण झाल्याकडे मंचने लक्ष वेधले आहे.

गोदावरी प्रदूषणविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर चार वर्षांत न्यायालयाने विविध आदेश दिले. त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. ही समिती दर दोन महिन्यांनी अहवाल न्यायालयास सादर करते. या समितीची बैठक ६ एप्रिल रोजी होत असून त्यावर या मुद्दय़ावर चर्चा होईल. गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे नूतनीकरण, नवीन मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी आदी विषय सर्वसाधारण सभेत मांडले गेले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कामे करावीच लागणार असल्याचे त्या प्रस्तावात नमूद केले जाते. या कामासाठी राज्य शासनाकडून निधी आला तरी आणि नाही आला तरी ते करावेच लागणार आहे, हे प्रस्तावात नमूद करूनही तो विषय बाजूला ठेवला जातो. दुसरीकडे महापालिका सर्वसाधारण सभा १९५ कोटींच्या रस्तेबांधणी व अस्तरीकरणाला प्राधान्य देते. या कार्यशैलीमुळे गोदावरीची अवस्था बिकट झाल्याची तक्रार याचिकाकर्ते व समितीचे सदस्य राजेश पंडित यांनी केली आहे.कुंभमेळ्यासाठी निधी प्राप्त करताना ‘निरी’च्या सूचनांचे पालन करण्याचे सर्व घटकांची मान्य केले होते. सिंहस्थात जवळपास अडीच हजार कोटींचा निधी खर्च झाला. त्यातील किती पैसे गोदावरीसाठी आणि निरीच्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी खर्च झाला हा प्रश्न असल्याचे मंचने म्हटले आहे. गोदावरीचे बहुतांश नदीपात्र कोरडे पडले असून काही ठिकाणी डबक्याप्रमाणे पाणी साचले आहे. शहरातून सोडले जाणारी सांडपाणी खालील भागात साचते. या एकंदर स्थितीमुळे नदीकाठालगतच्या भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. महापालिकेला रस्ते महत्त्वाचे आहेत की मानवी स्वास्थ्य, याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात पालिका आयुक्तांकडे समितीने विचारणा केली होती; परंतु चार महिन्यांत काही उत्तर न आल्यामुळे पुन्हा स्मरणपत्र पाठविण्यात आले. या सर्व घडामोडींची माहिती लेखी स्वरूपात विभागीय आयुक्त व न्यायालयास द्यावी, अशी मागणी मंचने केली आहे.

नदीपात्रालगत कूपनलिका अवघड

रामकुंड पात्रात पाणी आणण्यासाठी नदीपात्रात वा लगत कूपनलिका खोदण्याची चर्चा सुरू असली तरी निरीने नदीकाठापासून २०० मीटर अंतरावर विहीर अथवा कूपनलिका करण्यास मनाई केलेली आहे. निरीच्या अहवालात गोदा प्रदूषणमुक्तीसाठी सुचविलेल्या उपाययोजनेत त्याचाही अंतर्भाव आहे.