ग्रामीण भागांत हागणदारीमुक्तीसाठी प्रशासनाची युद्धपातळीवर मोहीम जालन्यामधील प्राध्यापकांच्या कॉलनीतील मुले. सकाळी प्लास्टिकच्या बाटलीत पाणी घेत मोटारसायकलवरून उघडय़ावर शौचाला जातात. कारण घरातील शौचालयात सिगारेट पिता येत नाही अन् तिचे झुरके मारल्याशिवाय नैसर्गिक विधी होत नाही. कोणाची तंबाखूशिवाय गाडी पुढे सरकत नाही, तर कोणाला मोकळ्या, थंड आल्हाददायक वातावरणाशिवाय जमत नाही. महिलांचा सन्मान जपण्यासाठी आम्ही घरात शौचालय बांधले. त्यामुळे पुरुषांनीही त्याचा वापर केला पाहिजे, अशी सक्ती कशाला..? स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्यात शौचालय बांधणीची धडपड सुरू असताना ज्यांच्या घरी शौचालय आहे, तेथील जीवनशैलीचे वेगवेगळे कंगोरे समोर येतात. शहर व ग्रामीण भागात शौचालय बांधणीचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले तरी त्याचा नियमितपणे वापर होण्यासाठी ही प्रवृत्ती बदलण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. मार्च २०१८ पूर्वी महाराष्ट्राला हागणदारीमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर शौचालय बांधणीचे काम सुरू आहे. जनजागृतीमुळे शहर व ग्रामीण भागात तीन वर्षांत हजारो शौचालये उभारली गेली, परंतु त्याचा प्रत्यक्षात कितपत वापर होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारकडून शौचालय बांधणीसाठी १२ हजार रुपये अनुदान मिळत असल्याने कोणी त्यास नाही म्हणत नाही. उलट काहींनी पुढाकाराने ते बांधून ‘शोभेची वस्तू’ बनविली आहे. काही त्याचा गोदाम म्हणून वापर करतात. एखादे गाव हागणदारीमुक्त जाहीर झाले म्हणजे सर्व ग्रामस्थांची मानसिकता बदलली असे घडत नाही. आतापर्यंत उभारलेल्या शौचालयांपैकी कित्येक शौचालये एकतर बंद अथवा कुटुंबातील सर्व सदस्यांकडून वापरली जात नाही. कोणी पाणी उपलब्ध नसल्याचे सांगते, तर कोणी शौचालयात जीव गुदमरतो, श्वास घेता येत नाही अशी कारणे पुढे करतात. काही दुरुस्तीअभावी वापरात नाही. संपूर्ण आयुष्य उघडय़ावर पोट साफ करण्यात घालविलेल्या ग्रामीण भागातील ५० वर्षांपुढील वयस्कर मंडळींची घरातील शौचालयाचा वापर करण्याची मानसिकता नाही. १० वर्षांखालील मुलांनादेखील मैदानाचा मुक्तपणे वापर करू दिला जातो. घरातील महिलांना उघडय़ावर शौचास जावे लागू नये म्हणून प्रबोधन करण्यात येऊन शौचालयाची निकड महिलांच्या सन्मानाशी जोडली गेली. परंतु, तो प्रचारही डोकेदुखी ठरला. उघडय़ावर शौचास प्रतिबंध केल्यास शौचालय उभारणीचा धर्म पाळल्याचा दाखला देत पुरुष मंडळी स्वत: उघडय़ावर जाण्याचे समर्थन करतात. शौचालय बांधल्यावर कुटुंबातील प्रत्येकाने त्याचा वापर करावा ही मनस्वी इच्छा निर्माण झाल्याशिवाय स्वच्छता अभियान फलद्रूप होणार नसल्याचे खुद्द पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर व अधिकारी जाणतात. अलीकडेच नाशिक येथे झालेल्या बैठकीत उपरोक्त उदाहरणे त्यांनी समस्त अधिकाऱ्यांसमोर कथन करत जीवनशैली बदलण्याची आवश्यकता नमूद केली. हागणदारीमुक्त गावात नियुक्त देखरेख समित्या भल्या सकाळीच कामास सुरुवात करतात. उघडय़ावर जाणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कधी गुलाबपुष्प देऊन गांधीगिरी, तर कधी टमरेल जप्तीचा मार्ग अनुसरला जातो. शिटय़ा वाजवून पळविण्याचा प्रयत्न होतो. अनेक ग्रामपंचायतींनी दंडात्मक कारवाई केली. पोलीस पथकांच्या मदतीने समज दिली जाते. तरीदेखील काही ग्रामस्थ बधत नसल्याचे चित्र आहे. मोकळ्या जागेत मलविसर्ग प्रश्न केवळ उघडय़ावर जाणाऱ्यांचा नाही, काही ठिकाणी शौचालय टाकीतून मल विसर्ग मोकळ्या जागेत केला गेला आहे. त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, ते अधिक गंभीर आहे. १४व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना मोठा निधी मिळाला. त्याचा विनियोग अंगणवाडी व शाळेतील शौचालय बांधण्यासाठी प्राधान्याने होणे गरजेचे होते. परंतु, सर्वेक्षणात तसे दृष्टिपथास आले नाही. उघडय़ावरील घाण पावसाच्या पाण्यासोबत परिसरातील नदी-ओढय़ांमध्ये वाहून जाते. नदीपात्रात शेकडो गावांच्या पाणीपुरवठा योजना आहेत. गोदावरी नदीचा विचार करता केवळ पैठण ते नांदेड दरम्यान ७००-८०० गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरी पात्रातच आहेत. या योजनेंतर्गत पाण्याच्या शुद्धीकरणाची व्यवस्था नाही. दूषित पाणी प्यायल्याने ग्रामीण भागात अनेक विकार जडतात. यामुळे शौचालय बांधणीबरोबर ही जीवनशैली बदलण्याचे खरे आव्हान आहे.
