मार्चपर्यंत पावणेसहा लाख शौचालये बांधण्याचे आव्हान तीन वर्षांपासून स्वच्छता अभियानाचा मोठा गाजावाजा होत असला तरी गाव, तालुका व जिल्हा हागणदारीमुक्त करताना यंत्रणेच्या नाकीनऊ आल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे शासनाने मार्च २०१८ पूर्वी प्रत्येक जिल्हा हागणदारी मुक्त करण्याचे बंधन घातले आहे. पुढील सहा महिन्यांत थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल पाच लाख ६६ हजार २५५ शौचालये उभारण्याचे आव्हान असून लालफितीत कार्यरत यंत्रणेचा कस लागणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शौचालयासाठी दिले जाणारे अनुदान १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढविले गेले. त्या रकमेत विशिष्ट आकारमानात शौचालय बांधणे शक्य असल्याने या काळात शौचालयांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे लक्षात येते. सध्या नाशिक विभागात १६ लाख १९ हजार २७७ कुटुंबांच्या घरात वैयक्तिक शौचालये आहेत. सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणारे ३२ हजार ०२४ कुटुंब आहेत. हागणदारीमुक्त गाव योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण आठ लाख २२ हजार २५२ वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम झाले. २०१७-१८ या कालावधीत अहमदनगर ३२४०९, धुळे ४९१३०, जळगाव ३७११७, नंदुरबार १५२३८, नाशिक ४६८८७ इतकी वैयक्तिक शौचालये उभारण्यात आली. सद्य:स्थितीत वैयक्तिक शौचालये असणाऱ्या कुटुंबाच्या प्रमाणात विभागात अहमदनगर (८२.९४ टक्के) प्रथमस्थानी आहे. नाशिक जिल्ह्य़ात हे प्रमाण ८०.०७ टक्के असून धुळे जिल्ह्य़ात ६९.६१, जळगाव ६४.३९ आणि नंदुरबार ६२.९६ टक्के कुटुंबीयांकडे वैयक्तिक शौचालय आहे. पायाभूत सर्वेक्षणाचा विचार करता विभागातील एकूण २१ लाख ८५ हजार ५३२ कुटुंबांपैकी १६ लाख १९ हजार २७३ कुटुंबांकडे शौचालय उपलब्ध आहेत. हे प्रमाण ७४.०९ टक्के आहे. विभागातील पाच जिल्ह्य़ांत एकूण ४८७३ ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील आतापर्यंत २६१२ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर झाल्या आहेत. हागणदारीमुक्त जाहीर करणे बाकी असणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या २२६१ इतकी आहे. विभागातील केवळ ५३.६० टक्के ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या. अहमदनगर व जळगावमध्ये प्रत्येकी दोन, नंदुरबार व नाशिकमध्ये प्रत्येकी चार तालुके हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर झाले. धुळ्यात एकही तालुका तसे जाहीर करू शकलेला नाही. विभागातील ५४ पैकी केवळ नऊ तालुके हागणदारीमुक्त झाले असून उर्वरित सहा महिन्यांत ४५ तालुके हागणदारीमुक्त करण्याचे आव्हान आहे. जो जिल्हा ३१ मार्चपर्यंत हागणदारीमुक्त होणार नाही, तेथील जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले गेले आहे. संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी शासनाने २०१८-१९ या वर्षांचा उपरोक्त योजनेसाठी मिळणारे केंद्राचे अनुदान याच वर्षी देण्याची मागणी केली आहे. निधीची तजवीज होईपर्यंत जिल्हा नियोजन मंडळ वा आदिवासी विकास उपयोजनेचा निधी या कामी वापरावा, अशा सूचना मंत्र्यांकडून केल्या जातात. तथापि, तो निधी वापरता नाही. या स्थितीत अधिकारी कात्रीत सापडल्याचे चित्र आहे. निधीची चणचण वैयक्तिक शौचालयांची संख्या वाढत असली तरी या उपक्रमास निधीची चणचण भासत आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ात अनुदानापोटी द्यावयाच्या थकबाकीची रक्कम ५७ कोटींच्या घरात आहे. उर्वरित जिल्ह्य़ात कमी-अधिक प्रमाणात ही स्थिती आहे. शासनाकडून निधी देण्याऐवजी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ग्रामस्थांचे प्रबोधन करून त्याचे महत्त्व पटवून शौचालय बांधणीसाठी प्रोत्साहित करण्याचा सल्ला दिला जातो. गावातील काहींना आधी अनुदान मिळाले असल्याने ज्यांना मिळणे बाकी आहे ते शौचालय बांधण्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. संबंधितांची ही भूमिका शासकीय यंत्रणेला अडचणीत आणू शकते.
