साडे सहा हजार रुपये निवृत्ती वेतन आणि महागाई भत्ता मिळावा, या मागणीसाठी ईपीएफ ९५ पेन्शनरांच्यावतीने सोमवारी कामगार उपायुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन मोर्चेकऱ्यांनी कामगार उपायुक्तांना दिले. संघटना गेल्या काही वर्षांपासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्यांवर पाठपुरावा करत आहे. वारंवार आंदोलन करूनही दखल घेतली जात नसल्याने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. साडे सहा हजार निवृत्ती वेतन, महागाई भत्ता देण्यात यावा, अन्न सुरक्षा, मोफत औषधोपचार, प्रवासात सवलत व कमी केलेले हक्क परत मिळावे, दोन वर्षे ‘वेटेज’ची रक्कम ताबडतोब मिळावी आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. राज्य सभेत भगतसिंग कोशियार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीसमोर संघटनेने तीन हजार किमान निवृत्ती वेतन आणि महागाई भत्ता अशी शिफारस केली. तसेच सरकारने बदलत्या परिस्थितीचा विचार करत ही रक्कम वाढवत संघटनेच्या मागण्यांची पूर्तता करावी. लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आश्वासनही दिले होते. मात्र निवडणुकीनंतर त्यांना या आश्वासनांचा विसर पडल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. शासनाने कोशियार समितीने सुचविल्या प्रमाणे तीन हजार रुपये निवृत्ती वेतन व महागाई भत्ता किमान तातडीने ‘इंटरीम पेन्शन’ म्हणून शासनाने दिलेच पाहिजे, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. सैनिकांनी ज्या पध्दतीने ‘वन रँक वन पेन्शन’साठी लढा देत आपल्या मागण्यांची पूर्तता केली, त्याच धर्तीवर संघटना तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा मोचेकऱ्यांनी दिला. यावेळी राजु देसले, सुधाकर गुजराथी, डी. बी. जोशी, सुभाष काकड आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
