नाशिक दुर्घटना तपासासाठी उच्चस्तरीय समिती

बुधवारी दुपारी प्राणवायूच्या टाकीला गळती होऊन रुग्णालयात हाहाकार उडाला होता. वेळेवर प्राणवायू न मिळाल्याने २४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. मृत्यू तांडवामुळे नातेवाईक, रुग्णालय व्यवस्थापनासह प्रशासकीय यंत्रणाही हादरली. रात्री उशिरापर्यंत आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे, अन्न-औषध प्रशासनमंत्री राजेंद्र शिंगणे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आदींचे भेटसत्र सुरू होते. गुरूवारी रुग्णालयात शांतता असली तरी दुर्घटनेची छाया प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर होती. धास्तीमुळे दाखल झालेले रुग्णांचे नातेवाईक आवारात ठाण मांडून होते. पोलीस बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला. प्राणवायूच्या टाकीतील गळती तज्ज्ञ अभियंत्यांनी सव्वा ते दीड तासात बंद केली होती.

१३ किलो लिटर क्षमतेची टाकी पुण्यातील टायो निपॉन सान्सो कॉर्पोरेशनकडून १० वर्षासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात आली आहे. महिनाभरापूर्वी ही व्यवस्था कार्यान्वित झाली. प्राणवायूच्या टाकीतील गळतीस जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींची हलगर्जी, निष्काळजी यांमुळे हे मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी तक्रारीत म्हटले आहे. तपासासाठी सहाय्यक पोलीस आयुक्त दीपाली खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पथकांची स्थापना करण्यात आली. पथकांनी मृतांचे नातेवाईक, रुग्णालय व्यवस्थापनातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे जबाब नोंदविण्यास सुरूवात केली आहे.

समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयातील घटनेचा तपास करण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. समितीत आरोग्य उपसंचालक डॉ. पी. डी. गांडाळ, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे डॉ. प्रमोद गुंजाळ, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त माधुरी पवार, शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य ज्ञानदेव नाठे, महापालिकेचे अधिक्षक अभियंता संदिप नलावडे तसेच प्राणवायू पुरवठ्याबाबत राज्यात

स्वयंसेवक म्हणून सेवा देणारे हर्षल पाटील यांचा समावेश आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून समिती मार्गदर्शक तत्व प्रणाली तयार करणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नमूद के ले आहे. महापालिकेने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत पालिकेचे अधिकारी आणि नगरसेवक यांचा समावेश असणार आहे.