नाशिक – भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांच्या ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होऊन त्यांचे हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने घेतला आहे. कोट्यवधींची संपत्ती व महागडी वाहने असताना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र त्यांनी मिळवल्याचा आक्षेप होता.यात तथ्य आढळल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने हे प्रमाणपत्र रद्द केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या संदर्भातील अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील बडतर्फ आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांनी दिशाभूल करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळविल्याचा गोपनीय अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केला होता. या संदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पूजा खेडकर यांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी वकिलांमार्फत म्हणणे मांडल्याचे सांगितले जाते. ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे महसूल आयुक्त कार्यालयाने कमालीची गोपनीयता बाळगली. मागील काही महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरू होती.
इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र आवश्यक असते. यासाठी उमेदवाराच्या पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, ही अट आहे. पूजा खेडकर यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डीच्या तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवले होते. पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर हे निवृत्त शासकीय अधिकारी आहेत. त्यांनी नुकतीच लोकसभा निवडणूक लढवली होती. यावेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ४० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती.
बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी
पूजा यांचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वादात सापडल्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या छाननीत खेडकर कुटुंबियांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले. दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळविल्याचा गोपनीय अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केल्याचे सांगितले जाते. खेडकर यांच्या प्रमाणपत्रावर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने खेडकर यांना आपले म्हणणे मांडण्यास पुरेशी संधी दिली होती. त्यानंतर हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. प्रमाणपत्र रद्द का केली याची सविस्तर कारणे नमूद केलेली असल्याचे सांगितले जाते. दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी आयुक्त कार्यालयाने स्वतंत्र गुन्हा दाखल केलेला नाही. चौकशीच्या कार्यकक्षेत हा विषय नव्हता. या प्रकरणात आधीच गुन्हे दाखल असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
