वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशासाठी ‘सीईटी’ की ‘नीट’ हा वाद सुरू असताना आता आयआयटी प्रवेशासाठीच्या पूर्वपरीक्षेत परीक्षा केंद्राने दिलेल्या जर-तरच्या सूचनांमुळे अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या परीक्षेसाठी विशिष्ट आराखडय़ात जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे असे परीक्षा केंद्राचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे शासकीय कार्यालयात वेगळ्याच आराखडय़ात ही प्रमाणपत्रे दिली जातात. उभयतांच्या आराखडय़ात फारसा ताळमेळ नसल्याने या प्रक्रियेत विद्यार्थी भरडले जात असल्याची पालकांची भावना आहे. शिक्षण विभागाकडून पूर्वपरीक्षेच्या पूर्ततेसाठी वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात येते. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होत असली तरी त्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. महाऑनलाईन प्रक्रिया अनेक वेळा संथ तर बऱ्याचदा ठप्प होत आहे. सेतू विभागातून ऑनलाईनद्वारे हे काम होत असताना काही सेकंदाचे काम तासांवर जाते. कामाच्या संथपणामुळे पालक व विद्यार्थी जेरीस आले आहेत. शैक्षणिक दाखले देण्यासाठी शासनाने आराखडा तयार केला आहे. त्या अनुषंगाने आराखडे दिले जातात. दुसरीकडे आयआयटीसाठीच्या पूर्वपरीक्षेसाठी अर्ज भरताना परीक्षा केंद्राने दिलेला नमुना वेगळाच आहे. शासकीय नमुना व परीक्षा केंद्राचा नमुना यात भिन्नता आहे. नुकत्याच झालेल्या जेईईच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना ५ मे रोजी दुपारी पाच वाजेपर्यंत जातीसह अन्य दाखले ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करावे लागणार होते. मात्र आयआयटी अ‍ॅडव्हान्स पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी परीक्षा केंद्राने नॉन क्रीमीलेअर, जातीचा दाखला, विहित नमुन्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, या दाखल्यांच्या नमुन्यात साम्य नाही. याबाबत प्रांत कार्यालयाने सेतूद्वारे येणाऱ्या ऑनलाईन नमुन्यानुसार दाखला दिला जाईल असे स्पष्ट केले. तर सेतू विभागाने हात वर करत ऑनलाईनद्वारे प्राप्त निर्देशाप्रमाणे दाखला मिळणार असल्याचे सांगितले. अखेर विद्यार्थ्यांनी हेच दाखले जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेसाठी अपलोड केले. बुधवारी विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा पत्र प्राप्त झाले. जमा केलेल्या कागदपत्रांना तत्त्वत मान्यता दिली गेली असून जेईई संकेतस्थळावर दिलेल्या सूचनेत ‘आम्ही सांगितल्याप्रमाणे मूळ आराखडय़ात ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावे’ अशी सूचना करण्यात आली आहे. २२ मे रोजी होणाऱ्या परीक्षेत तत्त्वत मान्यता आणि दिलेल्या आराखडय़ातच दाखला सादर करण्याचे निर्देश आणि वेगळ्याच पद्धतीने शासनाकडून मिळणारा दाखला म्हणजे परीक्षा केंद्र व शासन यांच्यात समन्वय नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या विचित्र स्थितीमुळे आयआयटी अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेसाठी अथक प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परीक्षेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये शासकीय यंत्रणा आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात समन्वय नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होत असल्याची पालकांची प्रतिक्रिया आहे.
