अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे शासनाचे धोरण उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे गोदावरीच्या काठावर वसलेल्या नाशिक शहरात चटई क्षेत्राचे (कपाट) उल्लंघन करून झालेली हजारो बेकायदेशीर बांधकामे पुन्हा अडचणीत आल्याचे अधोरेखित झाले आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे जाहीर केले होते. तथापि राज्य सरकारचे हे धोरण न्यायालयाने चुकीचे ठरवले. वास्तविक उपरोक्त प्रकरणांमध्ये जादा क्षेत्रफळांच्या सदनिकांची विक्री करत विकासकांनी ग्राहकांसह आपली फसवणूक केल्याचे महापालिकेने आधीही शासनाच्या निदर्शनास आणले होते. नव्या इमारतीतील अशी बांधकामे नियमित करण्यास पालिका तयार नसल्याने संबंधितांनी राज्य शासनाचे दरवाजे ठोठावले. ही बांधकामे अधिकृत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामांना अभय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तथापि न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्व घटकांना चाप बसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. राज्यातील इतर शहरांप्रमाणे नाशिकमध्येही अनधिकृत बांधकामांचा विषय ऐरणीवर आहे. मुंबई, ठाणे व लगतच्या शहरांप्रमाणे नाशकात संपूर्ण इमारत अनधिकृतपणे उभी राहिल्याची प्रकरणे तशी नगण्य आहेत. जवळपास २० लाख लोकसंख्येच्या शहरात इमारतीतील सदनिकांची संख्या पावणेदोन लाखाच्या आसपास आहे. मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांचा आकडा काही हजारांत आहे. संपूर्णपणे अनधिकृतचे प्रमाण कमी असले तरी जुनी घरे-इमारतींवर वाढीव इमले चढविणे, वाहनतळ दाखवून पूर्णत्वाचा दाखला घेऊन दुकान बांधणे, पूररेषेच्या क्षेत्रातील बांधकामे, चटई क्षेत्राचे उल्लंघन करून इमारत साकारण्याचे अगणित प्रकार घडले आहेत. चटई क्षेत्राचे उल्लंघन करून झालेल्या इमारती अर्थात कपाट प्रकरण वर्षभरापासून गाजत आहे. या स्वरूपाच्या बांधकामांना नियमाकडे डोळेझाक करून आधी परवानगी दिली गेली. परंतु, पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी त्यास चाप लावल्याने विकासकांची अडचण झाली. नियमांना हरताळ फासून झालेल्या बांधकामांची राज्य सरकारला माहिती देऊन विकासकांवर कारवाईची मागणीही करण्यात आली होती. निवासयोग्य खोलीत कपाट दाखवत बांधकाम परवानगी घेऊन नंतर प्रत्यक्षात त्याऐवजी खोलीचे क्षेत्रफळ वाढवून त्या आधारे अधिकच्या क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री झाल्याची बाब महापालिकेने उघड केली. नियमानुसार नकाशात मंजूर केलेले कपाटाचे क्षेत्र ग्राहकास मोफत मिळायला हवे. मात्र क्षेत्रफळ अधिक दाखवून विकासकांनी ग्राहकांकडून त्याचे पैसे उकळले, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. कपाट नियमित करण्यासाठी २५००हून अधिक प्रकरणांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे विकासकांचा जीव भांडय़ात पडला होता. शासनाच्या या धोरणावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अनधिकृत बांधकामांबाबत सरकारचे धोरण चुकीचे असल्याचा ठपका ठेवत ते रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. यामुळे नाशिक शहरातील अडीच हजार प्रकरणांचे भवितव्य पुन्हा अडचणीत सापडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
