दुसऱ्या वर्षी केवळ १९ लाखांचा ‘सीएसआर’ निधी राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानात पहिल्या वर्षी सामाजिक बांधीलकी निधीद्वारे (सीएसआर) भरभरून प्रतिसाद देणाऱ्या धार्मिक, सामाजिक संस्था व उद्योगांनी दुसऱ्या वर्षी या अभियानाकडे पुरती पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्य़ात पहिल्या वर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्ये तब्बल १३ संस्था व उद्योगांनी तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यामार्फत वेगवेगळ्या तालुक्यांत ९५ कामे पूर्णत्वास गेली. पुढील वर्षांत संबंधितांकडून फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने केवळ १९ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनास कसाबसा मिळाला. दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या योजनेसाठी उद्योगांमार्फत सामाजिक बांधीलकी निधी मिळविण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाचे तिसरे वर्ष सुरू झाले असताना आधीच्या वर्षांतील काही कामे अद्याप रखडलेली आहेत. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत वेगळ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या अभियानांतर्गत निवडलेल्या गावात समतल चर, माती नाला बांध, अनघड दगडी बांध, माती नाला बांध दुरुस्ती, बांध बंदिस्ती, सिमेंट बंधारा दुरुस्ती, नाला खोलीकरण, कालवा दुरुस्ती, गाळ काढणे विहीर पुनर्भरण, वनीकरण, वनतळे व गावतळे अशी विविध स्वरूपाची कामे आवश्यकतेनुसार केली जातात. पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात साठवून त्याचा स्थानिक पातळीवर विनियोग व्हावा, असा प्रयत्न आहे. शासनाने या उपक्रमात उद्योग, सामाजिक व धार्मिक संस्था आदींना सामाजिक बांधीलकीच्या जाणिवेतून योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. नाशिकचा विचार करता पहिल्या वर्षी जिल्ह्य़ास जितका निधी सीएसआर अंतर्गत मिळाला, तितका पुढील काळात मिळू शकलेला नाही. वास्तविक पहिल्या वर्षीच्या कामाची फलश्रुती दृष्टिपथास येऊनही दुसऱ्या वर्षी मात्र निधीचा ओघ आटला. २०१६-१७ वर्षांत जलयुक्त शिवारसाठी केवळ १९ लाखांचा निधी मिळाला. यामुळे साहजिकच कामांची संख्याही एका विशिष्ट मर्यादेत सीमित राहिली. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून झालेल्या जल व मृद संधारणाच्या कामांमुळे भूजल पातळीत सरासरी दीड ते दोन मीटरने वाढल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पहिल्या वर्षी ४१ हजार ८०३ टीएमसी जलसाठा निर्माण झाला आणि ७४ हजार ५७६ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले. असे असताना दुसऱ्या वर्षी सामाजिक बांधीलकी निधीला संस्था व उद्योगांनी प्रतिसाद दिला नाही. या मुद्दय़ावर शिवसेनेचे आ. अनिल कदम यांनी बोट ठेवले. वास्तविक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसह जिल्ह्य़ात मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. संबंधितांकडे पाठपुरावा करून सीएसआर निधी मिळवण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी हातात हात घालून काम करणे गरजेचे असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पहिल्याच वर्षी साडेचार कोटी कमीतकमी खर्चात ग्रामीण भागात पाण्याची उपलब्धता वाढविणे ही नव्याने मांडलेली संकल्पना पहिल्या वर्षांत अनेक संस्थांना भावली होती. जिल्ह्य़ात पहिल्या वर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्ये तब्बल १३ संस्था व उद्योगांनी तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या वर्षांत मुंबईच्या सिद्धिविनायक ट्रस्टने एक कोटी, शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. याव्यतिरिक्त टाटा ट्रस्ट (युवा मित्र), कोका कोला, बॉश, अल्ट्राटेक, सॅमसोनाइट, जिंदाल पॉलिफिल्म्स, एबीबी, ईपीएस, थाईसन क्रुप इलेक्ट्रिकल, महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा व आर्ट ऑफ लिव्हिंग अशा एकूण १३ संस्थांच्या निधीतून मंजूर झालेल्या ९८ पैकी ९५ कामे पूर्ण करण्यात आली होती. त्यात प्रामुख्याने नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, नाला सरळीकरण अशा कामांचा प्रामुख्याने समावेश होता. उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा जलयुक्त शिवार अभियानासाठी ‘सीएसआर’अंतर्गत अधिकाधिक निधीसाठी जिल्ह्य़ातील संस्था, उद्योगांनी पुढे येण्याची गरज आहे. पहिल्या वर्षी दुष्काळी स्थिती होती. दुसऱ्या वर्षी पर्जन्यमान चांगले राहिले. जूनपर्यंत सीएसआर अंतर्गत किती निधी उपलब्ध झाला त्याची स्पष्टता होईल. तथापि, जिल्ह्य़ातील उद्योजकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. - राधाकृष्णन बी. (जिल्हाधिकारी)
