नाशिक : करोना संसर्गामुळे राज्यातल्या शाळा शहर तसेच ग्रामीण भागात एकापाठोपाठ बंद करण्यात आल्या. सोमवारपासून बालवाडी ते बारावीचे वर्ग पुन्हा भरतील, अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी दिली. मात्र त्याच वेळी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे दिल्याने शाळा सुरू करण्याचा चेंडू पुन्हा एकदा प्रशासनावर अवलंबून असल्याने शैक्षणिक वतुर्ळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

करोनाचा वाढता संसर्ग पाहता साधारणत: दोन आठवडय़ांपूर्वी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. नाशिक जिल्ह्यातही शाळा, महाविद्यालयांमध्ये करोनाबाधित विद्यार्थी आढळले. करोनाच्या नव्या विषाणूचा वाढता प्रभाव, जिल्ह्यातील वाढती करोना रुग्णांची संख्या पाहता या निर्णयाचे काहींनी समर्थन केले. मात्र प्रदीर्घ कालावधीनंतर सुरू झालेल्या शाळा पुन्हा बंद झाल्याने विद्यार्थी हिरमुसले. शहरात ऑनलाइन शिक्षणाचा डंका पिटला जात असताना ग्रामीण भागांत विद्यार्थ्यांना शेतीच्या कामात मदतीसाठी घेण्यात येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शाळा सुरू करा अशी मागणी जोर धरू लागली. या कालावधीत दहावी तसेच बारावीचे वर्ग सुरू होते. शाळा स्तरावर १५ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. गुरुवारी शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवत सोमवारपासून शाळा सुरू होतील, असे संकेत देताना काही निकष लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात मात्र शिक्षण विभागाची वेट अ‍ॅण्ड वॉचची भूमिका असल्याने शैक्षणिक वतुर्ळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. याविषयी बोलताना महापालिका प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांनी सांगितले की, शाळा सुरू करण्याबाबत राज्यस्तरावरून अद्याप लेखी सूचना आलेल्या नाहीत. तसेच शाळा सुरू करायच्या की नाही याबाबत महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी जो निर्णय घेतील त्याची अंमलबजावणी होईल. तर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मिच्छद्र कदम यांनी सांगितले, याबाबत लवकरच जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेण्यात येईल. ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात काही अडचण नाही. शाळा सुरू व्हाव्यात यासाठी आम्ही आग्रही असून सोमवारपासून पाचवी ते बारावीच्या ७०० हून अधिक शाळा पुन्हा भरतील असा विश्वास व्यक्त केला.

Concession for students to attend school due to highest temperature in state
विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत सवलत… काय आहे शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय?
design courses at iit bombay
डिझाईन रंग- अंतरंग : डिझाईन शिक्षण: विद्यार्थी, पालकांमधील सर्जनशीलता वाढवणारा दुवा
Law College Student Attendance
विधी महाविद्यालय विद्यार्थी उपस्थिती : ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची न्यायालयाला मागणी
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी

स्थानिक प्रशासनावर शाळा सुरू होण्याचा निर्णय अवलंबून असल्याने शैक्षणिक वर्तुळात मात्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. खाजगी प्राथमिक महासंघ नाशिक जिल्हाचे अध्यक्ष नंदलाल धांडे यांनी सांगितले, शाळा सुरू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे महासंघाकडून स्वागत करण्यात येत आहे.

 आयुक्त, शिक्षणाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्यातच व कागदी पत्रव्यवहार करण्यात वेळ जात असतो.  ज्या शाळांमध्ये करोनाजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास शिक्षक किंवा विद्यार्थी करोनाग्रस्त आढळल्यास तात्काळ शाळा बंदबाबत मुख्याध्यापक संस्थाचालक शाळा किती दिवस बंद ठेवावी त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेतील. तसे याबाबतचे पत्र स्थानिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना पत्रान्वये संस्थाचालक मुख्याध्यापक कळवतील. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, शाळा नेहमी चालू ठेवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका सगळय़ांनी घ्यावी व कामकाज करावे, अशी मागणी धांडे यांनी केली.

महासंघाकडून स्वागत

शाळा सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला त्याचे खाजगी प्राथमिक महासंघाच्या वतीने स्वागत. करोना शाळांची नियमावली तयार करताना सरसकट एकच नियमावली नको. स्थानिक पातळीवर अधिकार दिल्यास त्यात अधिकार्याचे विभाजन व्हावे, जेणेकरून ज्या शाळांना अडचणी नाहीत ते शाळा सुरू ठेवतील. शहरी भागात लोकसंख्या व विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने त्या-त्या शाळा चालू ठेवण्याबाबत संस्थाचालक पालक संमती मुख्याध्यापक यांच्या समन्वयाने त्यांच्या शाळा चालू करण्याचा अधिकार त्यांना द्यावा.