ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्प जवळपास पाच दशके रखडलेल्या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या २८९ कोटींच्या वाढीव खर्चाला तिसऱ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन तो दोन वर्षांत पूर्णत्वास नेण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. परंतु, या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावयाचा झाल्यास सरकारला तिजोरीतून वर्षांकाठी १४५ कोटींची उपलब्धता करावी लागणार आहे. नगरमधील निळवंडेसारख्या रखडलेल्या मोठय़ा प्रकल्पाचे उदाहरण समोर आहे. ४५ वर्षांपासून चाललेले त्याचे काम जलदगतीने करण्याची घोषणा झाली होती. त्याकरिता वर्षांकाठी जितक्या निधीची गरज आहे, त्या तुलनेत जेमतेम १० ते २० टक्के निधी मिळतो. राज्यात प्रगतीपथावरील बहुतांश प्रकल्पांची ही रडकथा आहे. शेतकरी कर्जमाफीमुळे शासनावरील दायित्वात वाढ झाली. पुढील काळात शासन कसा निधी देईल, यावर ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतील रेंगाळलेल्या कामांचे भवितव्य अवलंबून आहे. काही वर्षांपूर्वी तांत्रिक सल्लागार समितीचे तत्कालीन सदस्य विजय पांढरे यांनी राज्यातील सिंचन प्रकल्पातील अनागोंदीवर प्रकाश टाकला होता. त्यात मांजरपाडाचे उदाहरण मांडण्यात आले होते. १९६६ मध्ये मंजुरीवेळी १४ कोटी २९ लाख रुपये खर्चाच्या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाची किंमत वाढत जाऊन आज ९१७ कोटी ७४ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. त्या अंतर्गत वाघाड, करंजवण, पालखेड व ओझरखेड धरणांची कामे आधीच झाली. त्यातील पाण्याचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळत आहे. द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेवेळी या प्रकल्पात मांजरपाडा वळण योजना व इतर १२ प्रवाही वळण योजनांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविले जाणार आहे. त्याचा लाभ सुरगाणा, दिंडोरी, चांदवड, निफाड, येवला तालुक्यांना होईल. ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पावर आजवर ६२८ कोटी रुपये खर्च झाले. उर्वरित कामांसाठी आता २८९.७३ कोटींच्या वाढीव खर्चास मान्यता मिळाली. या प्रकल्पाची किंमत आणि त्यातून उपलब्ध होणारे पाणी यावर वेगवेगळी मतमतांतरे आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्याबद्दल या क्षेत्रातील जाणकार साशंक आहेत. प्रकल्पास दिल्या जाणाऱ्या निधीचा इतिहास पाहता सरकार एखाद्या प्रकल्पास एकाचवेळी इतका निधी उपलब्ध करीत नाही. शेतकरी कर्जमाफीमुळे शासनाचे दायित्व वाढले. सातवा वेतन आयोगाचा विषय समोर आहे. या स्थितीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या घोषणेबरोबर अर्थसंकल्पात दर वर्षी १४५ कोटींची तरतूद होणे गरजेचे आहे. ही तरतूद न झाल्यास नेहमीप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने निधी मिळून काही वर्षांनी पुन्हा चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागू शकते, याकडे लक्ष वेधले जाते. निवडणूक जवळ आल्यावर शासन व्यापक जनहिताच्या निर्णयाकडे आधिक्याने लक्ष देते. एखाद्या जिल्ह्यातील काही तालुक्यांपुरता मर्यादित विषयास तितके झुकते माप मिळेल की नाही, याविषयी वेगवेगळे तर्कवितर्क व्यक्त होत आहे. योजना आणि सद्य:स्थिती पश्चिमी वाहिनी-पूर्व वाहिनी खोरे दुभाजक रेषेच्या पश्चिम बाजूला वाहत जाणारे छोटे नाले तीव्र उतार सुरू होण्याआधी लहान बंधारे बांधून अडविणे, त्यांचा सांडवा पूर्व बाजूला काढून तेथून पाणी कालव्याद्वारे पूर्वेच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविणे असे या योजनांचे स्वरूप आहे. ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता नसल्याने व खर्चास र्निबध असल्याने जवळपास तीन वर्षे हे काम बंद होते. मांजरपाडा प्रकल्पातील ८.९६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचे ८६ टक्के तर धरण व सांडव्याचे जवळजवळ ६५ टक्के काम पूर्ण झाले. ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत पुणेगाव कालवा तसेच दरसवाडी पोहोच कालवा या कामांचा समावेश आहे. ६३ किलोमीटर लांबीच्या पुणेगाव डावा कालव्याचे वाढीव विसर्गानुसार विस्तारीकरणाचे निम्मे काम अपूर्ण आहे. काही भागातील कालव्याचे क्राँक्रीट अस्तरीकरण बाकी आहे. ८८ किलोमीटर लांबीच्या दरसवाडी पोहोच कालव्याचे ४८ किलोमीटरचे काम बाकी आहे. राजकीय हेतूने कामे रखडवली सुधारित प्रशासकीय अहवालास मान्यता मिळाल्याने रखडलेली काम देखील मार्गी लागतील. भाजप सरकारने मांजरपाडा ही भुजबळांची योजना म्हणून राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाची चौकशी सुरू केली होती. राज्यातील तांत्रिक सल्लागार समितीने या प्रकल्पाची तपासणी केली. राजकीय हेतूपोटी या योजनेचे काम रखडवण्यात आले. - आ. जयंत जाधव ..तर चौथी सुधारित मान्यतेची वेळ ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पातील रखडलेल्या कामांना मान्यता मिळाली असली तरी त्याकरिता निधी मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करणे अथवा पंतप्रधान सिंचन योजनेत समाविष्ट करून ही कामे दोन वर्षांत पूर्ण करता येतील. निधी न मिळाल्यास भविष्यात पुन्हा चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागू शकते. मांजरपाडा व पुणेगावमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून ८८ किलोमीटर लांबीचा दरसवाडी कालवा भिजू शकत नाही. त्यासाठी पार नदीचे अधिकचे पाणी वळवावे लागेल. - राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष, जलचिंतन संस्था
