राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती संदर्भात केवळ एक लाख रुपये निकषासह प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे सात बारा कोरे होणार नाहीत, याकडे लक्ष वेधत १० हजार रुपये कर्जाचे निकष कर्जमुक्तीसाठी लावणे चुकीचे असल्याची तक्रार करत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह ग्रामीण भागात काही तहसील व ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर दहा हजार रुपयांच्या निर्णयविषयक शासकीय अध्यादेशांची होळी करण्यात आली. शासनाच्या भूमिकेचा निषेध करत शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्जमुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. यापूर्वीच्या शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता पाहता या आंदोलनाची धग काहीशी ओसरल्याचे पाहावयास मिळाले. सरसकट कर्जमाफी जाहीर करणारे शासन आता एक लाख रुपयांवर अडून बसले. शासनाच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ किसान क्रांतीने राज्यातील जिल्हाधिकारी, तहसील व ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर दहा हजार रुपयांच्या निर्णयविषयक शासकीय अध्यादेशाची होळी करण्याचे आंदोलन जाहीर केले होते. शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या नाशिकमधील आंदोलनाकडे सर्वाचे लक्ष होते. पोलिसांनीदेखील छायाचित्रण करीत सर्व घडामोडींवर बारकाईने नजर ठेवली. शेतकरी समन्वय समितीचे राजू देसले, किसन गुजर, अ‍ॅड. कैलास खांडबहाले, प्रकाश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे १०० शेतकरी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमा झाले. शासकीय अध्यादेशाची होळी करू नये, अशी विनंती पोलिसांनी केली. त्याकडे दुर्लक्ष करत आंदोलकांनी अध्यादेश पेटवत शासनाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी या स्वरूपाची आंदोलने झाली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून तहसीलदार कार्यालयांसमोर आधीच बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. शेतकरी संपावेळी ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने झाली होती. त्याचा विचार करता बुधवारचे आंदोलन काही विशिष्ट भागापुरते सीमित राहिले. नांदूरवैद्य ग्रामपंचायतीसमोर शेतकऱ्यांनी उपसरपंच प्रवीण आवारी यांच्या नेतृत्वाखाली शासकीय अध्यादेशाची होळी केली. कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. अनेक गावांमध्ये अशी आंदोलने झाली. राज्यात सर्वत्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. शेतमालास भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या संदर्भात शासनाने मदतीची भूमिका घ्यावी, थकीत कर्जाची मुदत ३० जून २०१७ असावी व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सरसकट कर्जमुक्तीत समावेश करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. भाव नसल्याने शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी कर्जमुक्ती महत्त्वाची आहे. शासनाने कर्जमुक्ती संदर्भात निर्णय घेऊन शेतकरीविरोधी निकष रद्द करावेत, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली.
