देहविक्रय करणाऱ्या बहुतांश महिला अद्यापही सरकारी मदतीपासून वंचित

नाशिक : मागील वर्षी करोनाचा भारतात शिरकाव झाल्यानंतर सर्व क्षेत्राला त्याचा विळखा पडला. या मगरमिठीतून देहविक्रय करणाऱ्या महिलाही सुटल्या नाहीत. टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात या महिलांची ससेहोलपट झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने या महिलांसाठी मदतीचा हात पुढे केला. त्यानुसार जिल्ह्यात काही महिलांना ही मदत मिळाली असली तरी अद्याप ५०० हून अधिक महिला सरकारी मदतीपासून वंचित आहेत.

मागील वर्षी मार्च महिन्यात जिल्ह्यायाता करोनाचा उद्रेक होण्यास सुरुवात झाली. तेव्हां शहरातील भद्रकालीसह अन्य ठिकाणी देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनी व्यवसाय बंद ठेवला. त्यानंतर लागू झालेल्या टाळेबंदीत महिलांची परवड सुरू राहिली. करोना नियमांचे पालन करत व्यवसाय शक्य नसल्याने या महिलांनी पडेल ते काम करत पोटापाण्याचा प्रशद्ब्रा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. काही महिला मूळ गावी परतल्या. ज्यांना तसे करणे शक्य झाले नाही त्या वस्तीतच राहिल्या. सामाजिक संस्थेच्या मदतीने या महिलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रशद्ब्रा काही दिवस सुटला. त्यानंतर या महिलांचे हाल सुरू झाले. त्यांच्या अवस्थेकडे शासनाचे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सर्वत्र या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली.

महिलांना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये तसेच प्रत्येक मुलामागे अडीच हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली. या मदतीसाठी बँकेत खाते अनिवार्य करण्यात आले. तसेच महिला देहविक्रय करत असल्याबद्दले त्यांचे संमतीपत्र भरून घेण्यात आले. नाशिक जिल्ह्यायात  एक हजाराहून अधिक महिला देहविक्रय करत आहेत. त्यातील काही संस्थेत नोंदणीकृत आहेत. टाळेबंदीच्या काळात सामाजिक संस्था यातील काही महिलांपर्यंत पोहचू शकल्या.

या संदर्भात प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या आसावरी देशपांडे म्हणाल्या, शासनाने मदत जाहीर केली असली तरी या महिलांपर्यंत मदत पोहोचण्यात अडचणी आल्या. बहुतांश महिलांचे बँकेत खाते नव्हते. त्यावेळी त्यांचा पती किंवा अन्य नातेवाईक, ओळखीच्या व्यक्तीच्या खात्यावर हे पैसे जमा झाले. काहींनी खाते क्रमांक चुकीचे दिल्याने ते पैसे परत गेले.

काहींनी नव्याने खाते उघडले. या सर्व प्रक्रियेत वेळ गेल्याने मार्च महिना सुरू झाला. मार्चची शासकीय कामे सुरू झाल्याने केवळ ४५० महिलांना हा आपत्कालीन निधी मिळाला. अद्याप ५०० महिला या लाभापासून वंचित आहेत.

शासनाकडून अन्न पुरवठा अधिकाऱ्यांनी महिलांना मोफत स्वस्त धान्य मिळावे यासाठी वस्तीतील स्वस्त धान्य दुकानदारांना याची माहिती देत त्यांच्याकडे कागदपत्रांची विचारणा करू नका, अशा सूचना दिल्या. त्यानुसार काही महिलांनी मोफत अन्नधान्य मिळवले. लवकरच या महिलांची शिधापत्रिका काढण्यास सुरुवात होणार असल्याची माहितीही देशपांडे यांनी दिली.