वेगवेगळ्या कारणांमुळे एका विशिष्ट मर्यादेत सीमित राहिलेले नाशिकचे औद्योगिक वर्तुळ विस्तारण्यासाठी मुंबई येथे आयोजित ‘मेक इन नाशिक’ उपक्रमात बडय़ा उद्योगांना आकर्षित करण्याकडे नाशिक इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (मऔविम) लक्ष केंद्रित केले आहे. विद्यमान औद्योगिक क्षमता, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, मुबलक वीज व पाणी, शासकीय आणि खासगी वसाहतीतील (विशेष आर्थिक क्षेत्र) जागा आदी बलस्थानांचे विपणन करीत गुंतवणुकीसाठी नाशिक हे सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. जिंदाल पॉलिफिल्म्सने दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीत ३०० कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी दर्शविल्याने आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. या समूहासोबत ‘मेक इन नाशिक’मध्ये सामंजस्य करार करण्याची तयारी ‘मऔविम’ने केली आहे.
बडय़ा उद्योगांना नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याबरोबर स्थानिक पातळीवरील छोटय़ा उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने निमाने ‘मेक इन नाशिक’ची संकल्पना मांडली. मुंबईत ३० व ३१ मे रोजी हा उपक्रम होत असून त्याची जय्यत तयारी सध्या प्रगतिपथावर आहे. वाहन, इलेक्ट्रिकल आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना स्थानिक पातळीवर मोठा वाव आहे. या क्षेत्रातील पुरवठादारांची संख्या अतिशय मोठी आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सुखोई विमानांची बांधणी करते. एचएएल स्थानिकांना काम देण्यास उत्सुक आहे. काही वर्षांपूर्वी औद्योगिक क्षेत्रातील कलह, कामगार संघटनांची ताठर भूमिका याचा गुंतवणुकीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम झाला होता. पुढील काळात औद्योगिक वसाहतींमधील जागेचा तुटवडय़ाचा प्रश्न भेडसावू लागला. जागाच नसल्याने नवीन उद्योग येत नसल्याची ओरड झाली. मात्र हा प्रश्नही बऱ्याच अंशी मार्गी लागला आहे. औद्योगिक विकासाशी निगडित प्रश्नांचे निराकरण झाल्यामुळे प्रथमच अशा खास उपक्रमातून गुंतवणुकीस चालना देण्याचा विचार होत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये विविध उद्योगांशी केंद्र व राज्य सरकारने सामंजस्य करार केले आहेत. हे करार करणाऱ्या उद्योगांना नाशिकच्या औद्योगिक सक्षमतेची माहिती दिली जाईल. पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बडे उद्योग समूह, विविध देशांतील दूतावासातील अधिकारी, निर्यात प्रोत्साहन संस्था आदींना निमंत्रित करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
कृषी प्रक्रिया उद्योगांना जिल्ह्य़ात अनेक संधी उपलब्ध आहेत. काही महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचे विपुल उत्पादन झाल्यामुळे त्यांचे भाव ५० पैसे किलोपर्यंत कोसळले होते. अशीच स्थिती अन्य कृषिमालाची होत असते. कांदा, भाजीपाला, टोमॅटो, द्राक्ष आदी उत्पादनात नाशिक आघाडीवर आहे. निफाड तालुक्यातील विंचूर वसाहतीत वाईन व अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी राखीव ६६ भूखंड कित्येक वर्षांपासून उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मध्यंतरी भाजपच्या आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहाने नाशिकमध्ये प्रक्रिया केंद्र उभारावे, यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र गाडी पुढे सरकलेली नाही. यामुळे बाबा रामदेव यांनादेखील उपक्रमात आवर्जून निमंत्रित करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारतर्फे चलनासाठी लागणाऱ्या कागदनिर्मितीच्या प्रकल्पासाठी खा. हेमंत गोडसे यांनी नाशिकरोडच्या चलार्थ मुद्रणालयाच्या ताब्यातील मोकळी जागा सुचविली. या जागेचे सर्वेक्षण झाले असून त्यास केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास रोजगाराच्या संधी वाढतील.
गोंदे औद्योगिक वसाहतीतजिंदाल पॉलिफिल्म्स हा विशिष्ट प्रकारच्या फिल्मनिर्मितीचा कारखाना आहे. जिंदालने प्रकल्प विस्तारीकरणाची योजना आखली आहे. त्याकरिता दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीत १५० ते २०० एकर जागेची मागणी ‘मऔविम’कडे केली आहे. या नव्या प्रकल्पात संबंधितांकडून २०० ते ३०० कोटींची गुंतवणूक होईल. प्रकल्प विस्तारीकरणातून ३०० ते ५०० जणांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा अंदाज आहे. या औद्योगिक वसाहतीत जागेचे दर तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर आहे. जिंदालने त्यात काही सवलत मागितली आहे. भूखंडाच्या दराचा मुद्दा धोरणात्मक बाब असून या समूहाचा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. ‘मेक इन नाशिक’ उपक्रमात जिंदाल समूहाशी सामंजस्य करार व्हावा, असा प्रयत्न आहे. उपक्रमात ‘मऔविम’चा स्वतंत्र कक्ष राहणार असून त्या ठिकाणी उद्योग समूहांना झोननिहाय उपलब्ध
जागा, मूलभूत सुविधा, जागेचे दर
याबाबत माहिती दिली जाईल. अधिकाधिक सामंजस्य करार व्हावे, असा प्रयत्न आहे, असे मऔविमचे प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी सांगितले.
नव्या उद्योगांसाठी मुबलक जागा
जिल्ह्य़ातील सात औद्योगिक वसाहतीत सद्य:स्थितीत १३४ भूखंड उपलब्ध आहेत. दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीत १८३ हेक्टर तर येवल्यात १०९ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले असून सिन्नर (माळेगाव) येथे १५६ हेक्टर तर मालेगाव औद्योगिक वसाहतीत ११३ हेक्टर भूसंपादनाचे काम प्रगतिपथावर आहे. या सर्वाचा एकत्रित विचार केल्यास जिल्ह्य़ात उद्योगांसाठी २९२ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले असून २६९ हेक्टरच्या संपादनाचे काम सुरू आहे. यामुळे नव्याने येणाऱ्या उद्योगांना मुबलक जागा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध आहे. मेक इन नाशिकमध्ये यावर प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे.
उद्योगवाढीसाठी पुढाकार
नाशिक जिल्ह्य़ातील आदिवासीबहुल भागात बहुप्रकल्पासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योग समूहांना विदर्भ-मराठवाडय़ाप्रमाणे सवलती मिळाव्यात, या मागणीचा पाठपुरावा केला जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. अंबड वसाहतीत माहिती तंत्रज्ञान संकुलासह ११ भूखंड या उद्योगांसाठी राखीव आहेत. ही जागा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘स्टार्टअप’ सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना अल्प दरात देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ‘मेक इन नाशिक’मध्ये सॅमसोनाइट, इप्कॉस, ऋषभ, अशोका बिल्डकॉन आदींसह क्रेडाई, मऔविमही सहभागी होणार आहेत. लहान उद्योजकांना आपले उत्पादन सादर करता यावे म्हणून लहान कक्षांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कक्ष नोंदणीला उद्योग समूहांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. – मंगेश पाटणकर (उपाध्यक्ष, निमा)