तांत्रिक अडचणी, सरकारी अनास्थेचा फटका तांत्रिक अडचणी आणि सरकारी अनास्थेमुळे दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप ‘कम्युनिटी अ‍ॅक्शन फॉर न्युट्रिशन’ (सीएएन) हा कुपोषणमुक्तीचा पथदर्शी प्रकल्प अधांतरी राहिला आहे. तांत्रिक अडचणी, सरकारी अनास्थेचा फटका या प्रकल्पाला बसला असल्याचे सांगितले जात असून अधिवेशनानंतर मंत्र्यांच्या आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करत फेब्रुवारीपर्यंत हा प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात गाजत असलेला बालमृत्यूच्या प्रश्नाचे मूळ शोधण्यासाठी आरोग्य विभागाने आदिवासी विभागाच्या सहकार्याने ‘कम्युनिटी अ‍ॅक्शन फॉर न्युट्रिशन’ (सीएएन) हा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ४० गावांची निवड झाली करण्यात आली आहे. त्यासाठी राषट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख-नियोजन प्रक्रिया आणि महिला-बाल विकास विभाग यांच्या सहकार्याने उपक्रमाची आखणी करण्यात आली. यासाठी पुणे येथील साथी तसेच मुंबई येथील टीआयएसएस संस्थेची मदत घेण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात राज्यातील एकूण मुलांपैकी एक तृतीयांश मुले ही कमी उंचीची, एक चतुर्थाश मुले ही उंचीप्रमाणे कमी वजनाची तर निम्मी मुले रक्तपांढरी या आजाराने ग्रस्त आहेत. कुपोषणाची तीव्रता यासाठी कारणीभूत असतांना सक्रिय लोकसहभागातून पोषण सेवा देता येईल, यादृष्टीने हा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात ४०० आशा स्वयंसेवकांना प्रशिक्षणासह प्राथमिक आरोग्य शिक्षण तसेच वैयक्तिक समुपदेशन, पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. आदिवासी क्षेत्रात कुपोषणास आळा बसावा, यासाठी बालकांची काळजी कशी घ्यावी आणि आहारपद्धती सुधारणा याबाबत जनजागृती होईल. या प्रक्रियेवर गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर आदिवासी विकास विभाग देखरेख ठेवणार आहे. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्य़ात कुपोषणाची स्थिती गंभीर असून महिला-बालकल्याण विभाग तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे विविध प्रकल्प बंद झाले आहेत. पोषण आहार योजना, अंगणवाडी बालकांना पोषण आहार या योजनांचे तीनतेरा वाजलेले असताना सीएएन प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही प्रकल्प कार्यान्वित झालेला नाही. आदिवासी विकास विभागाचे यासाठी अपेक्षित सहकार्य मिळत नसून या प्रकल्पावर राज्यमंत्र्यांनी काही सूचना-बदल सुचविले आहे. दुसरीकडे प्रकल्पासाठी प्राथमिक सर्वेक्षण गरजेचे असताना अद्याप त्या कामास सुरुवात नाही. संबंधित संस्था, राज्य सरकार यांच्यात या संदर्भात आवश्यक करार झाला नसल्याने हे काम रखडले आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर काम वेग घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी ४० गावे प्रकल्पासाठी राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक आणि पुणे या सात जिल्ह्य़ांतील १० ब्लॉक्सची निवड करण्यात आली. त्यात त्र्यंबकमधील ४० गावांचा समावेश आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणारा हा पथदर्शी प्रकल्प तीन वर्षांत राबविण्यात येणार आहे. त्यात अमृत आहार योजना सुरू असलेले क्षेत्र आणि अमृत आहार योजना सुरू नसलेल्या भागाची माहिती घेत योजना कितपत यशस्वी ठरेल, याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
