|| चारुशीला कुलकर्णी जिल्हा शासकीय रुग्णालय आदेशाच्या प्रतीक्षेत; नोकरदार मातांसह बाळाचे हाल :- आईचे दूध हे जीवामृत असते, असे कितीही म्हटले तरी प्रत्येक नवजात बाळ किंवा मातेला ही नैसर्गिक देणगी मिळतेच असे नाही. वेगवेगळ्या कारणांमुळे नवजात शिशु काचेच्या पेटीत असताना या बालकांसाठी मातेचे दूध हे वरदान ठरते. परंतु या संकल्पनेपासून नाशिक महापालिकेचा आरोग्य विभाग अनभिज्ञ आहे. तर जिल्हा रुग्णालय आजही आदेशाच्या प्रतीक्षेत असल्याने ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागेल, असे चित्र जिल्हा परिसरात आहे. डॉ. अरमेंडा फर्नाडिस यांनी सायन रुग्णालय येथे पहिली ‘दूध बँक’ सुरू केली. ही संकल्पना नाशिक शहरात फारशी रुजलेली नाही. वास्तविक स्तनदा मातेचे दूध र्निजतूक केलेल्या वाटीत काढून चोवीस तास बाहेर ठेवले तरी त्यापासून बाळाला कुठलीही बाधा होत नाही. नोकरदार मातांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित कक्ष उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. ज्या ठिकाणी माता बाळासाठी सुरक्षितरीत्या दूध काढून ठेवू शकते. ही जागा ‘दूध बँक’ म्हणून ओळखली जाते. मात्र ही व्यवस्था राज्यात बोटांवर मोजता येईल, इतक्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे. नोकरदार मातांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. कामाच्या ठिकाणी दूध काढण्याची व्यवस्था नाही. पाळणाघर कामाच्या ठिकाणापासून दूर असल्याने बाळाला वेळेत दूध मिळत नाही. त्याला वरच्या दुधावर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी कामाच्या ठिकाणी हिरकणी कक्ष सुरू होणे गरजेचे आहे. बाळाला आईचे दूध न मिळाल्याने त्याला जंतुसंसर्ग होतो. मेंदूची वाढ होत नाही. शिवाय त्याला पुढील काळात अस्थमा, स्थूलता, हृदयरोग यांचा धोका असतो. हे सर्व टाळण्यासाठी दूध बँक अशा बालकांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. जिल्हा पातळीवर यासाठी शासकीय आदेशाकडे बोट दाखविले जात असताना महापालिकेचा आरोग्य विभाग दूध बँक संकल्पनेविषयी संपूर्णत अनभिज्ञ आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी येथील बालरोगतज्ज्ञांनी पुढाकार घेतला. परंतु, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी अडथळेच अधिक आहेत. या विषयी इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिकचे अध्यक्ष डॉ. संजय आहेर यांनी शहरात दूध बँकेसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. खासगी तसेच सरकारी जागा निश्चित केली आहे. बँक सुरू करण्यासाठी १५ ते २० लाख खर्च अपेक्षित आहे. देखभालीसाठी महिन्याला ५० हजार रुपये खर्च येईल. तो कोठून आणावा? दुसरीकडे, शहरातील जिल्हा शासकीय रुग्णालय किंवा डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयात ही बँक सुरू होऊ शकते. यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारी विभागाकडे हे काम गेल्यास त्याच्याविषयी काहीच करता येणार नाही. या संदर्भात जिल्हा रुग्णालयातील बालरोगतज्ज्ञ तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सकांशी लवकरच संपर्क साधण्यात येईल, असे डॉ. आहेर यांनी सांगितले. अडचणींची शर्यत नाशिक शहर परिसरात दूध बँक ही संकल्पना रुजलेली नाही. बँक सुरू झाली तरी तिचा स्वीकार होईल काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय सर्वोत्तम ठिकाण आहे. या ठिकाणी दिवसाकाठी ५० हून अधिक महिला प्रसूत होतात. त्यांच्याकडून नवजात शिशूसाठी दूध मिळेल. शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात ही बँक सुरू झाल्यास त्या ठिकाणी हे दूध संकलित करता येईल. यासाठी अगदी प्रति एमएल दोन रुपये शुल्क आहे. हा खर्च कोणालाही परवडण्यासारखा असला, तरी सरकारी रुग्णालयात दूध, त्याचा दर्जा याविषयी साशंकता व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. दूध बँक महत्त्वाची असली तरी आपल्याला अद्याप शासकीय आदेश प्राप्त झालेले नाही. यामुळे दूध बँके विषयी आपण काहीच करू शकत नाही. महापालिका यासाठी सक्रिय होऊ शकते. - डॉ. सुरेश जगदाळे (शल्य चिकित्सक, जिल्हा शासकीय रुग्णालय)
